मुंबई | शक्ती विधेयकाला अधिक बळकटी देण्यासाठी गुरुवारी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सन २०२० चे विधेयक क्र. ५२ “महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरुद्धच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक २०२०” मांडले. या विधेयकाला एकमताने सर्वांकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र यावरच भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी मात्र ठाकरे सरकारवर शंका व्यक्त केली आहे.
“महिलांना अत्याचारा विरोधात न्याय मिळण्यासाठी अनेक अभिनंदनीय तरतुदी असलेले शक्ती विधेयक विधिमंडळाने एकमताने संमत केले आहे. त्याबद्दल ठाकरे सरकारला धन्यवाद. मात्र राज्यसरकार ज्याप्रकारे मंत्र्यांपासून पदाधिकाऱ्यांपर्यंत बलात्काऱ्यांना पाठीशी घालतयं त्यावरून या शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी कितपत होईल अशी शंका वाटते.”, असे ट्वीट चित्रा वाघ यांनी केले आहे.
शक्ती कायद्यामध्ये महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या संदर्भात गुन्हेगारांना योग्य शिक्षा करणे अत्यंत आवश्यक असल्याने विशेष सरकारी अभिवक्ता बदलण्याची व त्याऐवजी विशेष सरकारी अभिवक्ता नेमण्याची खंड ७ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. खंड ८ मध्ये विनिर्दिष्ट अपराधांचे अन्वेषण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष पोलिस पथक गठीत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.