पेगॅससचा गैरवापर करून पत्रकार, न्यायाधीश, राजकीय नेते यांच्यावर सरकारने पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर प्रतिसाद देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अधिक काळ दिल्याचे म्हणत या प्रकरणाची सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने केंद्र सरकारला चांगलेच खडेबोल सुनावले होते.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी १७ ऑगस्ट रोजी केंद्राला पेगॅसस प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांना उत्तर देण्याबाबत एक नोटीस जारी केली होती. यावर सोमवरी सुनावणी झाली. यावेळी सुनावणीत केंद्र सरकारने तपासासाठी एक पॅनल तयार करण्यास तयार आहे असे सांगितले आहे.
सुनावणीत केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की ते या प्रकरणावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार नाही. याचे कारण स्पष्ट करताना केंद्राने सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करता येत नाही. पण सरकारने हेरगिरीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली आहे. तूर्तास न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. येत्या २-३ दिवसात यावर निर्णय दिला जाणार आहे.
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रमण यांनी सरकारला या प्रकरणावरुन धारेवर धरले होते. सरकार या प्रकरणावर काय करत आहे हे न्यायालयाला जाणून घ्यायचे आहे, सरन्यायाधीश रमण यांनी म्हटले. आधीच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोनदा वेळ घेतला होता, पण आता त्यांनी सरळ नकार दिल्याने सरन्यायाधीश रमण यांनी सरकारला धारेवर धरले.