राज्यात OBC आरक्षणाचा मद्ध तापत असताना याच मुद्द्यावरून आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात होणारी महत्त्वाची बैठक रद्द झाल्याची माहिती मिळत आहे. मंत्री छगन भुजबळ मुंबईला येऊ शकत नसल्यामुळे आजची बैठक होणार नाहीये. ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका नकोत ही सर्वपक्षीय भूमिका ठरली आहे.
मात्र आता, निवडणुका घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आयोगाला आहे, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज बैठक होणार होती. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको अशी पक्षाची भूमिका आहे. पण कोर्ट ऑर्डर आहे. निवडणूक टाळता येत नसेल, तर कायदा करून आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. जर निवडणूक झाली, तर राष्ट्रवादी पाच जिल्ह्यात ओबीसी उमेदवार देणार अशी माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.
तर दुसरीकडे दरेकर म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका नकोत ही सर्वपक्षीय भूमिका आहे. न्यायालयाने निवडणूका घेण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत. सरकारला निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार आहेत. मात्र सरकार केवळ न्यायालायाच्या निकालाला पुढे करत हतबलता दाखवत आहे. सरकारला ओबीसी आरक्षण मिळून द्यायचे नाहीये. ओबीसी अरक्षण मिळण्याआधी निवडणुका लागल्या तर लोकांमध्ये चीड निर्माण होईल अशी टीका त्यांनी केली आहे.