मुंबई | राज्यात मराठा तसेच OBC आरक्षणाचा मुद्धा तापत असताना याच मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना अधचणीत आणण्यासाठी विरोधकांनी कामावर कसली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत भाजप राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ देणार नाही, असे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी सांगितले.
ते म्हणाले की, या वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यातील संबंधित स्थानिक संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण एससी, एसटी आणि ओबीसीसाठी एकूण राखीव जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत भाजपचे राज्य युनिट राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका करू देणार नाही.
ओबीसी समाजाने राजकीय आरक्षण गमावले पाहिजे ही या सरकारची इच्छा आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने (एसईसी) अलीकडेच रिक्त झालेल्या आणि सामान्य श्रेणीमध्ये रूपांतरित झालेल्या पाच जिल्हा परिषदा आणि ३३ पंचायत समित्यांच्या जागांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर केली होती. तेव्हापासून महाराष्ट्रात ओबीसी राजकारण तापले आहे आणि मागासवर्गीयांच्या हक्कांबाबत भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.