सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण नाकारल्यापासून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापू लागलं आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावरून आघाडी सरकार आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये सतत आरोप-प्रत्यारोपाच्या फेऱ्या सुरु झाल्या आहेत. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
केंद्र सरकार आपल्या कर्तव्यात चुकल्यामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवलं, असं म्हणत जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. आज जयंत पाटील यांनी उस्मानाबादमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी पाटील बोलत होते.
पुढे बलताना ते म्हणाले की, मी ज्यावेळी ग्राम विकासमंत्री होतो तेव्हा २०११-२०१२ साली जे सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यावेळी आम्ही ग्रामविकास खात्याच्या माध्यमातून जे सर्वेक्षण केलं. ते आम्ही केंद्राला पाठवलं होतं. ते आधिकृतपणे केंद्राने पब्लिश केलं पाहिजे होतं, असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. तसेच केंद्र सरकारकडे हे सगळे आकडे असताना देखील, त्यांनी ते सुप्रिम कोर्टोत दाखल केलं नसल्यामुळे कोर्टाने हा निर्णय दिला असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.