राज्यात होणाऱ्या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, अशी सक्त ताकीदच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
ओबीसींना २७% आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांनी प्रचार केला की. ज्या निवडणुका होणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं की, पावसाळा होता म्हणून निवडणुका पुढे ढकलण्याची परवानगी दिली, परंतु निवडणुका ओबीसी आरक्षण विरहित घेतल्या जातील. तसेच ज्यांनी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला त्यांना आम्ही विचारतोय, हे आरक्षण या निवडणुकीत नाही, ते पुढच्या निवडणुकीत तरी राहणार आहे का याचा खुलासा करावा. ओबीसी बांधवांना माझं आवाहन आहे, या फसव्या राजकारणापासून आपण वाचा. वंचित बहुजन आघाडीसोबत भक्कमपणे उभे रहा, हीच आपल्याला विनंती, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विटरद्वारे म्हटलं आहे.
दरम्यान, बांठिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हेआरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील २७ महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. उद्या हे आरक्षण जाहीर होणार होते. त्यापूर्वीच न्यायालयाचे आदेश आल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी घेतली शिवसेनेच्या दिग्गज नेत्यांची भेट !