भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने बहुचर्चीत आणि बहुप्रलंबित ओबीसी आरक्षणाचा गुंता सोडवत, आरक्षणाविना प्रलंबित महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले. आता यावरून ओबीसी समाजाची मते आणि मने जिंकण्यांचा खटाटोप भाजप आणि शिवसेना पक्षाने सुरु केला आहे. शिवसेनेच्या मुखपत्र सामनातून भाजपवर टीका करण्यात आली आहे.
स्वत:च नसलेले श्रेय घेण्यासाठी भाजप पुढे पुढे करत आहे, असा टोला शिवसेनेने भाजपला लगवाला. तसेच या आनंदात सहभागी होण्याऐेवजी भाजपची मंडळी आयत्या बिळावर नागोबा होण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा देखील आरोप शिवसेनेने केला. शिवसेनेने ओबीसी समाजाच्या सामान्य नागरिकांना राजकारणात, सत्ताकारणात सर्वोच्च पदावर नेले, असा दावा शिवसेनेने केला.
तर दुसरीकडे आमच्या शिंदे सरकारने पुढाकार घेतला म्हणून ओबीसींना आरक्षण मिळाले. आमच्या सरकराचा पायगुण चांगला म्हणून हे प्रकरण निकालात निघाले असे भाजप आणि शिंदे गटाच्या लोकांनी म्हटले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने बांठीया आयोग स्थापन केला होता आणि या आयोगाने ओबीसीची माहिती आणि अहवाल तयार केले होते.
एकनाथ शिंदे यांना सुरक्षा व्यवस्था का नाकारली, सुहास कांदे यांचा उद्धव ठाकरे यांना सवाल
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने पुण्यातील गणेश मंडळांमध्ये उत्साह; जल्लोषाच्या तयारीत