आता अधिकाऱ्यांना जावे लागणार शेतकऱ्यांच्या बांधावर; सरकारने काढले परिपत्रक
पुणे – सरकार आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी अनेक विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. अनेक प्रकारच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचतात की नाही, हे पाहण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी कृषीमंत्री, राज्यमंत्री आणि कृषी विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जावे लागणार आहे. यासंबंधीचे परिपत्रकात सरकारने शुक्रवारी (१८ ऑक्टोबर) काढले आहे.
शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत की, शासनाच्या खऱ्या अर्थाने सुरू केलेल्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात का? किंवा या योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात होते का? हे पाहणे महत्त्वाचे असते. या सगळ्यांच्या बाबतीत कृषी अधिकारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये संवादाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे कृषीमंत्री, कृषी राज्यमंत्री यांना पंधरा दिवसातुन किमान एकदा, कृषी सचिव, कृषी आयुक्त आणि मंत्रालयीन स्तरावरील अधिकारी व कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावे लागणार आहे.
तसेच सर्व संचालक व विभागीय कृषी सहसंचालकांना आठवड्यातून किमान एकदा शेतकऱ्यांपर्यत जावे. तर सर्व अधीक्षक आणि कृषी अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान दोनवेळा आणि सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी त्यांच्या नियमित योजनांची अंमलबजावणी करताना आठवड्यातून किमान तीनदिवस शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा.
तसेच त्यांच्या समस्यांचे जागीच निकाली काढाव्यात आणि शेतकऱ्यांना मदत करून त्यांच्या कामकाजाच्या एकूण दिवसांपैकी ६० टक्के कालावधीत क्षेत्रीय काम करण्यासाठी वापरावा, अशा आशयाच्या सूचना या परिपत्रकात करण्यात आल्या आहेत.
कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षकांना क्षेत्रीय स्तरावर काम करताना जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधून योजनांची परिणामकारक, प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि शेतक-यांच्या बांधावर भेटीचा कार्यक्रम हा नियमित निरीक्षक आणि तपासणीच्या कामाव्यतिरिक्त राहील, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. अवर्षण स्थिती, शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे शेती उत्पादनाचे नुकसान या सगळ्या गोष्टींमुळे वाढलेली शेतकऱ्यांची चिंता याचा विचार करताना शेतकऱ्यांसोबत परिणामकारक संवाद साधणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या बाबतीत विविध उपाय शेतकऱ्यांना सुचवणे आणि त्यात येणाऱ्या अडचणी सोडवणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.