दोनची दिवसांपूर्वी शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यावर ईडीकडून अटक झाली. यानंतर शिवसेनेच्या वतीने बाजू मांडणारी व्यक्ती कोण यावर चर्चा रंगली होती. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांना बोलवून घेत सक्रीय होण्यास सांगितले यावर विधानपरिषदेच्या उपाध्यक्षा निलम गोऱ्हे यांनी शिवसेनेच्या बाजूने बोलण्यास सुरूवात केली. यावर भाजपने आक्षेप घेत कायद्याची आठवण करून दिली आहे. भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी निलम गोऱ्हे यांनी शिवसेनेची बाजू मांडू नये असे सुचवले आहे.
केशव उपाध्ये म्हणाले कि, शिवसेनेची बाजू मांडायला आता घटनात्मक पदावर असणाऱ्या नीलम गोरे मैदानात उतरणार ही बातमी वाचली आणि एक घटना आठवली, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद या सभागृहांचे संविधान आणि लोकशाही व्यवस्थेत असलेले महत्व नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. ही सभागृहे चालविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते, अशी या सभागृहांचे अध्यक्ष, सभापती ही मंडळी पक्षीय राजकारणाच्या चौकटीबाहेर असतात.म्हणूनच या मंडळींनी सार्वजनिक जीवनात वावरताना कोणत्याही राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करू नये हा लोकशाहीचा संकेत आहे.
या संदर्भात एक घटना आठवते. 2004 मध्ये त्यावेळचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या उपस्थितीत पंढरपूर येथे भाजपचा मेळावा होता. त्यावेळचे विधानपरिषद सभापती प्रा.ना.स.फरांदे यांना अटलजींना भेटायचे होते. त्यासाठी ते मेळाव्याच्या ठिकाणी आले, मात्र भाजपचा मेळावा असल्याने ते व्यासपीठावर गेले नाहीत. कार्यक्रम संपल्यावर त्यांनी व्यासपीठामागे अटलजींची भेट घेतली. याला म्हणतात लोकशाही मूल्ये, संकेतांचा आदर करणे. विधानपरिषद उपसभापती नीलम ताई गोऱ्हे हे शिवसेनेची बाजू मांडण्यासाठी मैदानात उतरणार ही बातमी वाचल्यावर फरांदे सरांच्या वर्तनाची आठवण झाली.