मुंबई | बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वेच्च न्यायालय स्वतंत्र खंडपीठासमोर सुनावणी करणार आहे. तोपर्यंत राज्यातील विद्यमान सरकार हे बेकायदाच आहे. शिवसेनेने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आज पत्र लिहून सर्वेच्च न्यायालयाच्या त्या निकालाची जाणीव करून दिली असून मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळाला कोणतेही अधिकार देऊ नयेत असे नमूद केले आहे.
शिवसेना भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी ही माहिती दिली. शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी शिवसेनेच्या वतीने राज्यपाल कोश्यारी यांना हे पत्र दिले आहे. ‘शिवसेनेने 39 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सर्वेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या आमदारांनी एक वेगळा गट स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. 11 जुलैला त्यावरील सुनावणीत सर्वेच्च न्यायालयाने बंडखोरांच्या गटाला दिलासा दिला, त्यांची भूमिका मान्य केली असा संभ्रम निर्माण केला जात आहे.’ असे खासदार संजय राऊत यांनी यावेळी सांगितले.
”देशाचे सरन्यायाधीश रमणा यांनी सुनावणीवेळी, हा विषय अत्यंत गंभीर असून राज्यघटनेतील घडामोडींशी संबंधित आहे असे स्पष्टपणे सांगितले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने त्यावेळी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सरन्यायाधीशांनी त्यांना युक्तिवाद करू नये असे सांगितले. हा सर्व विषय आम्हाला सविस्तरपणे ऐकायचा असून त्यासाठी वेगळे घटनापीठ स्थापन करू. तोपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले,” असे संजय राऊत यांनी सांगितले.
शिवसेनेने आज राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात सर्वेच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेविषयी राज्यपालांना अवगत केले आहे, असे संजय राऊत यांनी सांगितले. ‘बंडखोरांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे आणि त्यावर स्वतंत्र घटनापीठापुढे सुनावणी व्हायची आहे. तोपर्यंत हे सरकार आणि मुख्यमंत्रीपद बेकायदेशीर आहे. म्हणून येणाऱया काळामध्ये राज्यपालांनी कोणत्याही मंत्र्याला शपथ देऊ नये आणि या सरकारला कोणतेही अधिकार देऊ नयेत. हे सरकार काळजीवाहू असून कोणतेही लाभाचे पद किंवा कोणतीही शपथ देणे हे सर्वेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बेकायदेशीर ठरेल.’ असे पत्रात नमूद केल्याची माहिती त्यांनी दिली.