आंदोलन मागे घ्यायचं की चालू ठेवायचं, याचा निर्णय कामगारांनी घ्यावा

 

दोन आठवड्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकार विरोधात आंदोलन सुरु ठेवले आहे. त्यातच या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाबाबत काल मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह इथे दोन मॅरेथॉन बैठका झाल्या. या बैठकीला परिवहन मंत्री अनिल परब, प्रशासनातील अधिकारी, एसटी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनधी तसंच आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत सहभागी झाले होते.

शासनाने नेमलेली समिती विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेईपर्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ४१ टक्के वाढ करण्यात येणार असल्याचे परब यांनी जाहीर केले. ही पगारवाढ नोव्हेंबरपासून देऊ असंही सरकारने म्हटलं. मात्र तरीही कर्मचाऱ्यांनी अंतरिम पगारवाढ मान्य नाही आम्हाला विलिनीकरणच हवं आहे या मागणीवर कर्मचाऱी ठाम आहेत.

यानंतर गेले १६ दिवसापासून राज्यातील एसटी कामगारांचं आझाद मैदानावर सुरु असलेलं आंदोलन मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली. एस.टी. कर्मचारी आणि त्यांचं नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये फूट पडलेली स्पष्ट दिसते आहे. कारण, सदाभाऊ खोत यांनी मुंबईतल्या आझाद मैदानावर सुरु असलेलं आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या इतर भागात सुरु असलेलं आंदोलन सुरु ठेवायचं की बंद करायचं याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घ्यायचा आहे असंही खोत आणि पडळकर म्हणाले आहेत.

Team Global News Marathi: