कर्नाटक | मशिदींवर वापरण्यात येणाऱ्या सर्रास भोंग्यांविरोधात अनेकदा आवाज उठवण्यात आलेला आहे. त्यातच आता कायद्याच्या कोणत्या कलमांखाली १६ मशिदींना लाऊडस्पीकर वापर करण्याची परवानगी दिली आहे, असा सवाल राज्य सरकारला कर्नाटक उच्च न्यायालयानं विचारला आहे. अशा प्रकारे लाऊडस्पीकरचा वापर थांबवण्यासाठी ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांच्या अंतर्गत काय कारवाई केली जात आहे, असाही प्रश्न न्यायालयाकडून विचारण्यात आला आहे.
कायद्याच्या कोणत्या कलमांखाली लाऊडस्पीकर आणि जनसंबोधन यंत्रणा वापरण्याची परवानगी १० ते २६ मशिदींना देण्यात आली आहे, याचं उत्तर प्रतिवादी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी द्यावं, असं मुख्य न्यायमूर्ती ऋतूराज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती सचिन शंकर मखदूम यांनी आदेशात म्हटलं. लाऊडस्पीकरचा वापर रोखण्यासाठी ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० नुसार कोणती कारवाई केली जात आहे याची माहिती अधिकाऱ्यांनी द्यावी, असंही न्यायालयानं सांगितलं.
या प्रकरणी राकेश पी आणि अन्य काही जणांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्यावतीनं श्रीधर प्रभूंनी बाजू मांडली. ‘२००० च्या नियमातील कलम ५(३) च्या अंतर्गत लाऊडस्पीकर आणि जन संबोधन यंत्रणेच्या वापराची परवानगी स्थायी रुपानं दिली जाऊ शकत नाही,’ असा युक्तिवाद प्रभूंनी न्यायालयात केला.
नियम ५(३) नुसार लाऊडस्पीकर/जन संबोधन यंत्रणांचा (आणि ध्वनी निर्माण करणारी उपकरणं) वापर प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. यामुळे राज्य सरकारला मर्यादित कालावधीसाठी कोणत्याही सांस्कृतिक, धार्मिक आणि उत्सवासाठी रात्री १० ते १२ पर्यंत लाऊडस्पीकर किंवा अन्य ध्वनी उपकरणांची वापर करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार मिळतो. मात्र सरकार एका वर्षात पंधरा दिवसच अशी परवानगी देऊ शकतं.