मुंबई | राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहेत. दरम्यान आज महाराष्ट्रातील सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने उत्तर दिले आहे. राज्याला ओबीसी इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्र साकारणे स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. यामुळे सुनावणी आता चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.
ओबीसी आरक्षासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा म्हणजेच संशोधनाच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. या संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. या दरम्यान केंद्राने राज्याला ‘इम्पेरिकल डेटा’ देण्यास स्पष्ट शब्दांमध्ये नकार दिला आहे. यामुळे ही सुनावणी आता चार आठवडे लांबणीवर पडली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकार डेटा का देत नाही, असा सवाल अभ्यासक प्रा. हरी नरके यांनी केला आहे. मोदी सरकारचे ओबीसींवरचं प्रेम बेगडी आहे, असा आरोप देखील नरके यांनी केला आहे. तर, केंद्राच्या कोर्टातील भूमिकेनं आरक्षण विरोधी भाजपचा चेहरा उघड झालाय, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण इम्पेरिकल डेटासंदर्भात सुनावणी झाली.
२०११ चा डेटा राज्य सरकारने केंद्राला मागितला होता मात्र केंद्रानं शपथपत्राद्वारे तो देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारने जी याचिका दाखल केलेली होती त्या संदर्भात केंद्रानं म्हणणं सादर करायला एक महिन्याचा वेळ घेतला. प्रतित्रापत्र दाखल करायला एक दोन तीन दिवसाचा वेळ त्याला एक महिना लावला, अशी टीका हरी नरके यांनी केली आहे. तसेच केंद्र सरकार डेटा का देत नाही ? मोदी सरकारचे ओबीसींवरचं प्रेम बेगडी आहे, अशी टीका प्रा. हरी नरके यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे.