मुंबई | राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्ती संदर्भात अद्यापही राज्यपालांच्यावतीने निर्णय घेण्यात आला नसल्याने त्यांच्यावर महाविकास आघाडी सरकारकडून वारंवार टीका केली जात होती. दरम्यान, ‘आज भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीप्रमाणे विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याविषयी राज्यपालांनी अवाजवी विलंब केला आहे,’ असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
ठाकरे सरकारच्यावतीने राज्यपाल भगतसिह कोश्यारी यांच्याकडे ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी बारा आमदारांच्या नियुक्तीबाबत शिफारस करण्यात आली होती. त्यावर वाजवी कालावधीत निर्णय होणे अपेक्षित होते. राज्यपालांनी राज्य सरकारची शिफारस मान्य करणे किंवा ती राज्य सरकारकडे परत पाठवणे, याविषयी काही तरी निर्णय घेणे गरजेचे होते.
मात्र, आठ महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला तरी राज्यपालांकडून त्याबाबत ठोस निर्णय घेतले नाहीत, असे सांगत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय देत राज्यपालांनी आपले घटनात्मक कर्तव्य लवकरात लवकर पार पाडावे, असे सांगितले आहे. आज बारा आमदारांच्या नियुक्ती संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आपला राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला. त्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीचा उल्लेख करत खंडपीठाने आपल्या निर्णयात महत्वाची गोष्ट सांगितली आहे. विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याविषयी राज्यपालांनी अवाजवी विलंब केला असल्याचे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात सांगितले आहे.