आज स्थायी समितीमध्ये माहितीच्या मुद्द्याद्वारे (Point of Information) तसेच महापौर आणि आयुक्त यांना लेखी पत्र पाठवून मुंबईकरांना खड्डेमुक्त सुसह्य रस्ते मिळण्यासाठी उणे ३०% रकमेच्या रस्ता कामांच्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागवा आणि गेल्या २५ वर्षातील रस्त्यांच्या विविध कामांची व सद्यस्थितीची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करा अशी मागणी भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली.
मुंबई महापालिका हद्दीतील रस्त्याची दुर्दशा रस्त्यावरील आणि रस्त्याच्या साईड स्ट्रीप वरील खड्डे याबाबत दरवेळी प्रश्न चिन्ह उभारले जाते. महापालिकेने वर्ष १९९७ ते वर्ष २०२१ पर्यंत रु. २१००० करोड खर्च करूनही मुंबईकरांना महापालिका खड्डे मुक्त रस्ते देऊ शकलेली नाही हे विदारक सत्य आहे. महापालिका हद्दीतील अदमासे १९५० किलोमीटर रस्त्यांपैकी सुमारे ७५० किलोमीटर रस्त्यांचे म्हणजे ४०% रस्त्यांचे सिमेंट कॉन्क्रिटीकरण झालेले आहे. उर्वरित ६०% रस्त्यांपैकी निम्म्या रस्त्यांचे काम गेल्या ५ वर्षात केल्यामुळे हे रस्ते दोषदायित्व कालावधीत (Defect Liability Period) मध्ये आहेत.
दोषदायित्व कालावधीत या रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती रस्त्याचे काम करणाऱ्या मूळ कंत्राटदारानेच करायची आहे. विविध उपयोगिता सेवा (Utilities) यांजकडून खणलेल्या चरि बुजविण्यासाठी आपण दुप्पट / तिप्पट दराने शुल्क आकारतो. या चर भरण्यासाठी दरवर्षी रु. ३५० ते ४०० कोटी कंत्राटदाराच्या घशात घातले जातात. पण चर नीट न भरल्याने पुन्हा खड्डे आणि खड्डे भरण्यासाठी पुन्हा कंत्राट हे अर्थचक्र गेले २५ वर्षे असेच सुरु आहे. अर्थात उर्वरित केवळ ३०% रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासाठी महापालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागात प्रत्येकी रु. २ कोटी म्हणजे एकूण मुंबईसाठी रु. ४८ कोटी एवढी तरतूद या वर्षी करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरिक्त दरवर्षी रस्त्यांची कामांसाठी तसेच रस्त्यालगतच्या लवचिक भागाच्या पट्ट्याच्या सुधारणेसाठी रु. १२०० ते रु. १५०० कोटींची कामांच्या निविदा काढल्या जातात. अशी महापालिकेच्या तिजोरीतून निधीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे केल्यानंतरही रस्त्यावर खड्डे कायम आहेत. दोन दिवसावर गणेश विसर्जन आले आहे परंतु मुंबईतील हमरस्त्यावरही अद्याप मोठे मोठे खड्डे बुजविलेले नाहीत.
या वर्षी सुद्धा रस्त्यांच्या कामांसाठी सुमारे रु. १२०० कोटी किंमतीच्या ३१ निविदा काढण्यात आल्यात. या सर्व निविदांमध्ये कंत्राटदारांनी उणे २६% ते उणे ३३% रक्कम भरल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. तसेच चर भरण्याच्या (Trenches) निविदांसाठी उणे २७% ते उणे ३६.६% रक्कम कंत्राटदारांनी भरलेली आहे. वास्तविक पाहता महापालिकेच्या कुठल्याही निविदेत कंत्राटदाराने उणे १२% पेक्षा जास्त उणे रक्कम भरली असेल तर कंत्राटदाराला अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम महापालिकेकडे जमा करावी लागते. या सर्व बाबींची बेरीज केली असता व त्यावरील चक्रवाढ व्याज विचारात घेतले असता रस्त्यांचे कंत्राटदार हे कार्यालयीन अंदाजापेक्षा ४०% ते ५०% कमी किंमतीत काम करण्यास तयार आहेत. याचे दोन अर्थ निघतात. १) कार्यालयीन अंदाजपत्रक ४०% ते ५०% जास्त फुगवलेले आहे. २) अथवा कंत्राटदारांचा कामाचा दर्जा ४०% ते ५०% घसरणार आहे. थोडक्यात मुंबईकरांच्या नशिबात खड्डेयुक्त रस्त्यावरून वाहतूक कोंडीतून प्रवास करायचा आहे.
वर्ष २०१४ मध्ये मुंबईच्या तत्कालीन महापौर यांनी तत्कालीन रस्ता घोटाळ्याबाबत आयुक्तांना लेखी पत्र पाठवून चौकशीची मागणी केली होती. त्यावेळी १९८ अभियंत्यांची व कंत्राटदारांची सखोल चौकशी झाल्यानंतर मोठे रस्ता कंत्राट स्कॅम उघडकीस आले होते. यावेळी अभियंते व कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. काही अभियंते आणि कंत्राटदार यांना जेलवारीही झाली होती. सुमारे सात रस्ता कंत्राटदार कंपनींना काळ्या यादीत टाकले होते. याबाबत सद्यस्थिती काय आहे ? याची माहिती स्थायी समितीसमोर येणे आवश्यक आहे.
पूर्वी कंत्राटदार रस्त्याच्या कामाबाबत निकष कठोर असल्यामुळे फारसे उत्सुक नसायचे आणि फारशी उणे रक्कम भरली जात नसे. परंतु गेल्या काही वर्षात रस्त्याच्या निविदा कंत्राटदार प्रकर्षाने उणे उणे रक्कम भरत आहेत असे निदर्शनास येते. हे गौडबंगाल नक्की काय आहे? यापूर्वीही वेळोवेळी महापालिकेच्या लेखा परीक्षण (M.C.A.) व अभियांत्रिकी दक्षता विभागाने रस्त्यांच्या कामांबाबत ताशेरे ओढलेले आहेत. त्याचा सविस्तर अहवाल स्थायी समितीसमोर येणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबींचा उलगडा होण्यासाठी महापालिकेने गेल्या *२५ वर्षातील रस्त्यांच्या विविध कामांची व सद्यस्थितीची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी अशी मागणी मी या पत्राद्वारे करीत आहे. *
यावर्षीही या नवीन निविदेतील उणे २६% ते उणे ३३% रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेले आहे. सर्वात महत्वाची आणि आश्चर्यकारक बाब म्हणजे या सर्व रस्त्यांचे लेखा परीक्षण करण्यासाठी महापालिकेकडे कुठलीही अंतर्गत व बाह्य यंत्रणा नाही. महापालिकेचा अभियांत्रिकी दक्षता विभाग केवळ ५% रस्त्यांचे लेखा परीक्षण करते. भाजपच्या स्थायी समिती सदस्यांच्या तीव्र विरोधानंतरही स्थायी समितीत आलेला रस्त्यासाठी बाह्य थर्ड पार्टी ऑडीटरचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेना – कॉंग्रेस – राष्ट्रवादी – समाजवादी पक्षांनी बहुमताने फेटाळला. आणि आता त्यामुळेच रस्त्याच्या कंत्राटदारांना भ्रष्टाचाराचे कुरण मोकळे झाले आहे. म्हणूनच कंत्राटदार उणे २६% ते उणे ३३% रक्कम भरतात. यातूनच पुन्हा एकदा २०२१ रस्ता घोटाळा जन्म घेत आहे.