राज्यात आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून अनेक मंत्र्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून कारवाई करण्यात आलेली आहे अशातच आता शासनाचा निर्णय डावलून वाळू ठेक्यासाठी जागा दिल्याप्रकरणी महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
शासनाने २०१२-१३ ला शेख सलीम अब्दुल कादर पटेल यांना कुरण-पिंपरी येथे वाळूचा ठेका दिला होता. परंतु, पटेल यांनी अटींचा भंग केला. त्यामुळे त्यांना नऊ कोटी ७६ लाख रुपये दंड आकारून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पटेल यांना दोन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली होती. त्यावर पटेल यांनी शिक्षेविरोधात अपील केली होती. परंतु, त्यांचा अपीलाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता.
पटेल यांचे शिक्षेविरुद्धचे अपील फेटाळल्यानंतर त्यांची पुनर्विलोकन याचिका खंडपीठात प्रलंबित आहे. शासनाने त्यांना काळ्या यादीत टाकले होते. त्यानंतर वाळू ठेक्याचे ठिकाण बदलून देता येणार नाही आणि मुदतही वाढवून मिळणार नाही, असा शासन निर्णय १२ मार्च २०१३ ला काढण्यात आला होता.
मात्र नियम डावलून राज्यमंत्री सत्तार यांनी संबंधित शासन निर्णय डावलून १ एप्रिल २०२१ ला पटेल यांना पैठण तालुक्यातील घाणेगाव येथील वाळूचा ठेका दहा महिन्यांसाठी दिला होता. त्याची मुदत १ फेब्रुवारी २०२२ ला संपली आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन १० फेब्रुवारी २०२२ ला पटेल यांना पुन्हा दोन हजार ५५६ ब्रास वाळू उचलण्याची परवानगी दिली. या प्रकरणी न्यायालयाने मंत्री सत्तार यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.