मुंबई | मुंबई शहर आणि उपनगरातील राज्य सरकारच्या जमिनीवर अनेक जिमखाने भाडेतत्त्वावर दिलेले आहेत. शासनाच्या मालमत्तेवर लाखो रुपये कमवून राज्य सरकारचा वाटा देत नसलेल्या जिमखान्यांवर कारवाई करून दंड वसूल करण्याचे निर्देश महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले. मंत्रालयातील दालनात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
मुंबई आणि उपनगरात अनेक जिमखाने आहेत. ते शासकीय जमिनीवर नाममात्र भाडे तत्वावर देण्यात आले आहे. मात्र अनेक जिमखान्यांमध्ये क्रीडेतर कामांना जागा भाड्याने दिल्या जातात. त्यातून लाखो रुपयांची कमाई केली जाते. मात्र शासनाला त्याचा योग्य वाटा मिळत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी एक पथक नेमून जागेवर जाऊन कारवाई करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री सत्तार यांनी बैठकीदरम्यान दिले. तसेच पूर्वपरवानगी न घेता कार्यक्रम करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
क्रीडेतर कार्यक्रमासाठी जिमखान्यांची जागा भाड्याने देताना क्षेत्रफळानुसार दराची आकारणी करावी, तसेच पूर्वपरवानगी न घेता कार्यक्रम करणाऱ्यांवर पाचपट दंड आकारावा आणि कराराचे नूतनीकरण न करणाऱ्यांना तात्काळ नोटीस बजावा तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा जिमखान्याला भेट देऊन तपासणी करावी असे निर्देश सत्तार यांनी दिले.