मुंबई | मुंबई महापालिकेने कोणत्या कायद्याखाली मुंबईकरांवर मास्कसक्ती लादली आणि दंडवसुली केली, याची माहिती दोन आठवडय़ांत न्यायालयासमोर सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सोमवारी दिले. महापालिकेने कोरोना काळात केलेल्या दंडवसुलीचे पैसे परत करावेत, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
कोरोनावर लस उपलब्ध होण्याआधीपासून कोरोना नियंत्रणासाठी मुंबईसह देशात सार्वजनिक ठिकाणी मास्कसक्ती करण्यात आली. विनामास्क फिरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्राने दिले होते. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्व कायदेशीर अधिकार देण्यात आले. या अधिकारानुसार, मुंबई महापालिकेने साथप्रतिबंधक कायद्याचा वापर करत मास्कसक्ती आणि दंडात्मक कारवाई केली.
मात्र, या कारवाईला काही जणांनी विरोध केला होता. याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या दोन याचिकांबाबत म्बुंई उच्च न्यायालयाने महापालिकेचे वकील अनिल साखरे यांना निर्देश देताना म्हटले, कोरोनाची साथ रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कोणते निर्देश जारी केले याची माहिती द्या असे निर्देश दिले आहे.
कोरोनाची साथ नियंत्रणासाठी आणि लोकांना याचा संसर्ग होऊ नये यासाठी महापालिकेने उचललेली पावले योग्य असतील तर मग त्यात न्यायालयही कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ करणार नाही. याबाबत दोन आठवडय़ांत माहिती द्या, असे निर्देश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि माधव जमादार यांच्या खंडपीठाने दिले.