मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे.
ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करणार आहे. तत्पूर्वी भाजप-शिवसेना युतीच्या काळातही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेच या उपसमितीची जबाबदारी होती. त्या समितीत सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सदस्य होते. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन सारथी संस्थेची स्थापना केली.
मराठा समाजातील नेतृत्व म्हणून त्यांचा आरक्षणासाठी झगडणाऱ्या विविध संघटनाशी समन्वय आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे. हा निर्णय ३० दिवसाच्या आत घ्यावा, अन्यथा राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांनी घटनाबाह्य पद्धतीने घेतलेल्या आरक्षणाचा लाभ न्यायालयात आव्हान देऊन रोखू, असा इशारा राज्यातील मराठा मोर्चा समन्वयकांनी दोन दिवसांपूर्वी सोलापुरात दिला.