महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य राहिले आहे का ? सत्तेची मस्ती चालू देणार नाही

 

महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने चार महिन्यातच राज्याचा नावलौकिक रसातळाला मिळवला असून महापुरुषांचा अपमान सातत्याने केला जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा अपमान करुनही भाजपा नेत्यांवर कारवाई होत नाही. महापुरुषांच्या अपमानाबद्दल जनतेत तीव्र संताप आहे पण सत्ताधारी मात्र विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे काम करत आहेत. भाजपाच्या विखारी प्रचाराविरोधात एकत्रपणे लढले पाहिजे म्हणूनच महापुरुषांच्या अपमानासह राज्यातील विविध समस्याप्रश्नी महाविकास आघाडी १७ तारखेला मुंबईत महामोर्चा काढून मस्तवाल सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.

गांधी भवन येथे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण कार्याध्यक्ष व माजी मंत्री नसीम खान आदी उपस्थित होते. या बैठकीत महाविकास आघाडीचा महामोर्चा व राज्यातील समस्यांवर चर्चा झाली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष महापुरुषांचे विचार पुसून टाकण्याचे काम करत असून त्यातूनच महापुरुषांचा सातत्याने अपमान केला जात आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अपमान करण्यात राज्यपालांसह भाजपात चढाओढच लागलेली दिसते. हे अनवधानाने झालेले नाही तरल जाणीवपूर्वक केले जात आहे. जनतेत या अपमानाबद्दल प्रचंड रोष आहे, कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे परंतु भाजपा या वाचाळवीरांवर कारवाई न करता त्यांचा निषेध करणाऱ्यांवर कारवाई करत आहे. शाईफेक चुकीचीच आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो पण पत्रकारावर ३०७, ३५३ चे गंभीर कलमे लावून गुन्हा दाखल केला तो कशाच्या आधारावर? पोलिसांचे निलंबन कशासाठी? या पोलिसांचे निलंबन तात्काळ मागे घेतले पाहिजे.

राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री व आमदार राजरोसपणे धमक्या देत आहेत पण राज्य सरकार त्यांच्यावरही कारवाई करत नाही. चंद्रकांत पाटील यांनी बाळशास्त्री जांभेकर यांनाही एकेरी भाषा वापरली, मलाही एकेरी भाषा वापरली. तर सत्ताधारी पक्षाचा एक आमदार गावकऱ्यांना खुलेआमपणे धमकावतो. विरोधकांची सुरक्षा काढून घेतली जाते आणि सत्ताधारी पक्षाच्या ५० आमदारंना, त्यांच्या नातेवाईकांना सुरक्षा पुरवते, या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडातील गाड्या पुरवल्या जात आहेत. राज्यातील जनतेची सुरक्षा सर्वात महत्वाची आहे. राज्यात कायद्याचे राज्य राहिले का? असे चित्र महाराष्ट्रात सध्या आहे. गृहमंत्र्यांनी यावर उत्तर दिले पाहिजे..

Team Global News Marathi: