महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही. बेळगाव-कारवार-निपाणीसह मराठी भाषिकांची गावे मिळविण्यासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लढा देईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केले. जत तालुक्यातील ज्या गावांनी २०१२ मध्ये ठराव केला होता, त्या कोणत्याही गावांनी नवा ठराव केलेला नाही. गावांना पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या.
आपले सरकार राज्यात असताना, कर्नाटकला जेथे पाणी हवे तेथे त्यांनी ते घ्यावे आणि आपल्या गावांना जेथे पाणी हवे, ते कर्नाटकने द्यावे, असा निर्णय झाला होता. त्यानंतर म्हैसाळच्या सुधारित योजनेत त्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला. तशी योजनासुद्धा तयार झाली होती. गेल्या सरकारला कोरोनामुळे त्याला मान्यता देता आली नसेल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठक घेतल्यानंतर आणि त्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी वक्तव्ये केली असतील. आपण एकाच देशात राहतो. त्यामुळे शत्रुत्व नसले तरी कायदेशीर लढा मात्र आहेच. एकत्रित बैठका घेऊन प्रश्न सुटणार असतील, सिंचनाचे विषय मार्गी लागणार असतील, तर बैठका व्हायलाच हव्या.
तर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील एकही गाव महाराष्ट्रातून बाहेर जाणार नाही, ही आमची जबाबदारी आहे. जत भागातील बहुतांश प्रश्न, समस्या सोडविण्यात आल्या आहेत. प्रलंबित समस्या युद्धपातळीवर सोडवून सीमावाद प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची आमची भूमिका असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
