लोकनियुक्त सरपंच निवडून येतात मात्र, ते सदस्यांना विश्वासात घेत नाहीत त्यामुळे विकासावर परिणाम होतो. हा विचार करुन आम्ही सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता असे वक्तव्य माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केले. तसेच या निर्णयाचा राज्य सरकारने फेरविचार करावा अशी आमची मागणी असल्याचे मुश्रीफ यावेळी म्हणाले.
युतीच्या काळातील हे कायदे आम्ही राजकारण म्हणून बदलले नव्हते तर ते व्यवहारी होते म्हणून बदलले असल्याचेही मुश्रीफ यावेळी म्हणाले. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी केले असले तरी त्याचा जास्त फायदा जनतेला होणर नसल्याचे मुश्रीफ म्हणाले. युतीच्या काळातील हे कायदे आम्ही राजकारण म्हणून बदलले नव्हते तर ते व्यवहारी होते म्हणून बदलले होते असेही मुश्रीफ म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच त्यावेळी घेतलेला निर्णय आता बदलण्याची वेळ त्यांच्यावर आली असल्याचे ते म्हणाले. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये देण्याबाबत आम्ही निर्णय घेतला होता. पण कोरोनामुळे आम्ही ते देऊ शकलो नाही. पण अजित पवार यांनी अधिवेशनात याबाबत तरतूद केली होती असेही मुश्रीफ यावेळी म्हणाले. केवळ आम्ही केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी ही विनंती देखील मुश्रीफ यांनी केली.