स्थानिक स्वराज्य संस्था: राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा-सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका आज दिला. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत. सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदां अन नगरपालिकाच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्याा आदेशानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यास राज्यात मिनी विधानसभा निवडणुका रंगणार आहेत.
सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारनं केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलेला नाही. मात्र निवडणुका 2020 च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.
निवडणूका लांबण्यामागे आधी कोरोनाच्या जागतिक साथीचे सार्थ कारण होते. कोरोनाचे निर्बंध लागू असताना प्रचार, मतदान आणि मतमोजणी या तिन्ही प्रक्रिया शक्य नव्हत्या. त्यामुळे २०२० च्या मार्चनंतर ज्या ज्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या होत्या, त्या लांबणीवर पडल्या. हीच परिस्थिती २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत होती. जून २०२१ पर्यंत महाराष्ट्राच्या सर्वच भागात कोरोनाचा प्रलय होता. त्यानंतर परिस्थिती निवळू लागली, तशी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. त्याआधी, मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) निवडणूक आरक्षणासंदर्भात अत्यंत महत्वपूर्ण निकाल दिला. या निकालानुसार, एकूण आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याने आरक्षण रद्द करण्यात आले. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार आणि पालघर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका, पोटनिवडणूकांची फेररचना करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली.
महाराष्ट्रात ओबीसींना स्थानिक स्वराज संस्थेत २७ टक्के आरक्षित जागा आहेत. या जागांचे अस्तित्व अडीच दशके आहे. त्यातून ओबीसी राजकारणाची स्वतंत्र ओळख तयार झाली आहे. हे आरक्षणच रद्द झाल्याने राज्य सरकार कमालीचे अस्वस्थ झाले. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या, तर आरक्षण रद्द झाल्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येणार होती. त्यामुळे, मार्च २०२१ पासून स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका वारंवार लांबणीवर पडत गेल्या. ओबीसी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ उपलब्ध माहितीवर आधारित सर्व प्रकारचा डेटा (इम्पिरिकल) सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्य सरकारने त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला अधिकारही प्रदान केले. तथापि हा डेटा अद्याप न्यायालयात सादर झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही.