कोल्हापूर | कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीची पुनर्तपासणी व सर्वसमावेशक जनतेच्या हितासाठी अनुकूलपणे पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नियमित खंडपीठाची स्थापना होईपर्यंत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूरात स्थापन करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त यांच्याकडे केली.
मागच्या ३८ वर्षांपासून कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील वकील, पक्षकार, सामाजिक संघटनांच्या खंडपीठाच्या मागणीच्या लढ्यास मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बळ देण्याच्या उद्देशाने उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी भेट घेतली. तत्पूर्वी यासंबधी ८ मार्च, २०२२ रोजी मागणी व भेटीसंदर्भात पत्र पाठविले होते. या पत्राचा आशय धरून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या खंडपीठाची आवश्यकता समजावून सांगितली. औरंगाबाद येथे १९८४ साली मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन झाल्यानंतर, राज्यातील दक्षिणेकडील प्रदेशात समाविष्ट असणाऱ्या या सहा जिल्ह्यांतून कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे, अशी सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे.
याच आधारावर महाविकास आघाडीनेही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून या मागणीसाठी पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी खंडपीठासाठी लोकप्रतिनिधी आणि खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळासमावेत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा करणार असल्याचे सांगितले होते. यापूर्वीच्या मुख्यमंंत्र्यांनी १२ नोव्हेंबर, २०१२ आणि १९ जून, २०१९ रोजी पत्रांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांकडे सहा जिल्ह्यांतील अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्याकरिता खंडपीठ-सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबतचा पत्रव्यवहार केला आहे.