मुंबई | राज्यात OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापलेले असताना आता विरोधात बसलेल्या भारतीय जनता पक्षाने याच मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता. याच वादातून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये शीतयुद्ध सुरु झाले आहे. त्यातच आता राज्याचे मंत्री आणि OBC नेते छगन भुजबळ यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे.
OBC समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द झालं. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आम्ही प्रत्येक पातळ्यांवर लढत आहोत. विरोधक मात्र विरोधाला विरोध करायचा म्हणून आंदोलनं उभी करत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाचं देखील आम्ही स्वागत करतो. पण OBC आरक्षणासाठी इथे जन जागरण करण्यापेक्षा ओबीसी समाजाला घटनात्मक आरक्षण मिळावं यासाठी दिल्ली सरकार समोर जागरण घाला असा सल्ला मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोधाकांना दिला आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी OBC आरक्षणाचा इतिहास सांगितला. ‘सुरवातीपासून OBC समाजाला संघर्ष करावा लागला आहे. मंडल आयोगाला मान्यता मिळाल्यानंतर २०१० साली सुप्रीम कोर्टाने एक निकाल दिला त्यात ट्रिपल टेस्ट मांडल्या आणि इंपिरिकल डाटाची मागणी केली. २०१७ पर्यंत याबाबत काहीच घडले नाही २०१७ साली एक व्यक्ती कोर्टत गेला आणि कोर्टाने इंपिरिकल डाटाची मागणी केली.
यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे सरकारमध्ये होते त्यांनी देखील एक अध्यादेश काढला आणि दुसऱ्याच दिवशी इंपिरिकल डाटा केंद्राकडे मागितला आणि त्यांना देखील तो डाटा दिला गेला नाही. ज्यावेळी संसदेत समीर भुजबळ यांनी ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी केली होती. त्याला खुद्द गोपीनाथराव मुंडे यांनी पक्षाचा विचार न करता त्यांना पाठींबा दिला आणि ओबीसींची जनगणना झाली मात्र हा डाटा जनतेसमोर मांडला नाही’, असं भुजबळ म्हणाले.