मुंबई | संसदेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या घटना दुरूस्ती नंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. यावर आता राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे.
केंद्राने घटना दुरुस्ती करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम करावं जर केंद्राला आरक्षण द्यायचं नसेल तर घटना दुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार द्यावे राज्यसरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण निश्चित रुपाने देईल अशी भूमिका मंत्री नवाब मलिक यांनी मांडली आहे.
गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राने केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. आम्ही आधीपासूनच कलम १०२ मधील घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर सर्व अधिकार हे केंद्राकडे आहेत. मराठा आरक्षण असेल किंवा एसबीसी कॅटेगरीतील आरक्षण असेल हे देण्याचा अधिकार राज्यांना राहिलेला नाही. त्यासाठीच राज्य सरकारने केंद्रसरकारकडे अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले. तसेच घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार दिले तर राज्यसरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण असतील त्याबाबतीत निर्णय घेऊ शकते परंतु घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.