मुंबई | केंद्राने १०२ घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना बहाल करण्याचा निर्णय बुधवारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यावर मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बोलताना केंद्राचं काम अर्धवट असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
जोपर्यंत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली जात नाही. तोपर्यंत राज्यांना अधिकार देऊन काहीही साध्य होणार नाही. महाराष्ट्र सरकारला ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण देता आलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
१०२ व्या घटनादुरुस्ती नंतरही SEBC घोषित करण्याचे अधिकार राज्याला आहेत, अशोक चव्हाण दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला होता. जर मी चुकीचा होतो तर मग आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाला SEBC जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ का आली?, असा सवाल देखील अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.