मुंबई: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआय करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं काल या प्रकरणी निकाल दिला. त्यामुळे राज्य सरकारला धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे. याबद्दल शिवसेनेनं नाराजी व्यक्त केली आहे. बिहारमध्ये अनेक हत्या, खून झाले. त्या प्रकरणांमधील किती खरे आरोपी सीबीआयनं पकडले?, असा सवाल उपस्थित करत शिवसेनेनं सामनामधून सीबीआयच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
अग्रलेख जसाच्या तसा
न्यायालय आणि कायद्याचा आदर करण्यात महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. त्यामुळे न्याय व कायदा काय ते कोणी महाराष्ट्राला शिकवू नये व ज्यांच्या अंगावर खाकी वर्दी व हातात राजकीय पक्षांचा झेंडा आहे अशांनी तर ते धाडस करूच नये. सुशांत प्रकरणाचा तपास निःपक्षपातीपणे व्हायला हवाच. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मनात काही शंका असतील तर त्यावर प्रकाश पडायलाच हवा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अनादर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, पण प्रश्न आहे मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठेचा व त्यांच्यावर सुरू असलेल्या राजकीय चिखलफेकीचा. कायद्याचे राज्य बदनाम करण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने कोणी करणार असतील तर त्यांना रोखावेच लागेल. सुशांतला न्याय मिळो, नव्हे न्याय मिळायलाच पाहिजे. मात्र मुंबई पोलीस सत्य व न्यायाच्या मार्गावर असतानाच त्यांना रोखले हे बरोबर नाही.
सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपवला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील, दिल्लीतील व बिहारसारख्या राज्यांतील काही मंडळींना अत्यानंदाचे भरतेच आले आहे. बिहार विधानसभेची निवडणूकच जिंकली अशा पद्धतीने ‘न्याय, सत्य’चा धोशा लावून नितीश कुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सीबीआयकडे तपास सोपवताना सर्वोच्च न्यायालयाने हळूच फुंकर मारली, ‘‘मुंबई पोलिसांच्या तपासात सकृत्दर्शनी काहीच चूक दिसत नाही.’’ तरीही प्रामाणिकपणाची कदर न करता तपासाची सूत्रे सीबीआयकडे द्यावीत हे आश्चर्यच आहे. बिहारमधल्या पोलिसांना मुंबईत क्वारंटाईन केले म्हणून सुशांत प्रकरणात संशय वाढतो असे कुणाचे निरीक्षण असेल व त्या आधारे तपास सीबीआयकडे दिला असेल तर आज हिंदुस्थानची घटना ही अश्रू ढाळत असेल.
देशाला राज्यघटना आणि संघराज्य देणाऱया भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हा महाराष्ट्र आहे. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात सीबीआयला यापद्धतीने घुसवणे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहाल केलेल्या संघराज्यावरचे आक्रमण आणि त्यांनी आखून दिलेली चौकट मोडण्याचाच प्रकार आहे. मुंबई पोलिसांचा प्रामाणिकपणा शंभर नंबरीच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. मुंबई पोलिसांचा तपास कायद्याच्या चौकटीत योग्य दिशेनेच सुरू होता, पण एखाद्या गोष्टीचे राजकीय भांडवल करायचेच म्हटल्यावर दुसरे काय होणार!
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले आहे की, ‘तपास करण्याचे अधिकार मुंबई पोलिसांचे आहेत. परंतु वादविवाद निर्माण होऊ नये यासाठी प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात येत आहे.’ सीबीआय चौकशीच्या मान्यतेवरून ‘जितंमया’ करणाऱ्यांनी जरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणाकडेही एकदा पाहायला हवे. सुशांत प्रकरण सीबीआयकडे सोपवल्याची घोषणा होताच बिहारचे पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे अत्यानंदी चेहऱयाने बाहेर आले व
राजकीय निवडणूक
जिंकल्याच्या आविर्भावात पत्रकारांसमोर म्हणाले, ‘‘ये न्याय की अन्याय पर जीत है.’’ पांडे हे भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. त्यांनी हाती भाजपचा झेंडा पकडून पत्रकारांशी बोलणेच काय ते बाकी होते. पांडे यांचे म्हणणे असे की, ‘‘सुशांतप्रकरणी मुंबई पोलीस योग्य दिशेने तपास करीत नाहीत (त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र वाचावे). बिहार पोलिसांच्या तपासात अडथळे आणत आहेत.’’ हे त्यांचे विधान सत्याला धरून नाही. सुशांतच्या परिवाराने त्यांचा पुत्र गमावला व सुशांतने नेमकी आत्महत्या का केली हे रहस्य उलगडण्याच्या कामी पोलीस लागलेच आहेत, पण हे रहस्य म्हणजे पाताळात दडवलेली कुपी आहे. ती कुपी फक्त बिहारचे पोलीस किंवा सीबीआयलाच शोधता येईल हा भ्रम आहे.
सीबीआयने राज्यातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास करायला हरकत नाही, पण राज्यांच्या अधिकारांवर हे आक्रमण आहे. बिहारमधील अनेक खून, हत्यांचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला, पण त्यापैकी किती खरे आरोपी आतापर्यंत सीबीआय पकडू शकली? ब्रह्मेश्वर मुखियाने रणवीर सेना नावाची खासगी ‘फौज’ बनवली होती. त्याची हत्या होताच बिहारात दंगल उसळली. प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेला. मुखियाचे खरे आरोपी कोणी पकडले असतील तर सांगावे.
मुझफ्फरपूरचे नवरुणा हत्याकांड असेल नाहीतर सिवानमधील पत्रकार राजदेव रंजन हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेला. यापैकी कोणाचेही गुन्हेगार पकडले गेले नाहीत. त्यांच्या कुटुंबांवर जो अन्याय झाला त्यावर न्याय व सत्य यांनी विजय मिळविला नाही. मुंबई पोलीस व महाराष्ट्र सरकारची यथेच्छ बदनामी करण्यासाठी सुशांत प्रकरणाचा राजकीय वापर झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सिंगल बेंच’पुढे हे प्रकरण चालवण्यात आले. ते निदान डबल बेंचपुढे चालावे अशी अपेक्षा होती. तसे झाले नाही.
पाटण्यात जो एफआयआर नोंदवला
तो बरोबर असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालय व्यक्त करते. कारण सुशांतचे वडील पाटण्यात राहतात. उद्या या प्रकरणातील इतर ‘पात्रे’ वेगळ्या राज्यांतील आहेत म्हणून आमच्या राज्यातील लोकांवर अन्याय होतोय असे ठरवून बंगालसारख्या राज्यात एफआयआर दाखल झाले तर कोलकात्याच्या पोलिसांनाही या प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार मिळणार आहे काय? मुळात मुंबई पोलिसांचा तपास शेवटच्या टप्प्यात आला असताना तो थांबवून सर्व प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले व तेही बिहार राज्याच्या शिफारसीवरून.
त्यास कायदेशीर आधार आहे असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल तर हाच कायदेशीर आधार इतर प्रकरणांत मिळालेला दिसत नाही. तरीही सुशांतसिंह राजपूत प्रकरण सीबीआयकडे सोपवून या प्रकरणात ‘न्याय’ होणार असेल तर त्याचे स्वागत! या प्रकरणातले सत्य सीबीआय शोधेल व मुंबई पोलिसांनी सीबीआयला सहकार्य करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालय आणि कायद्याचा आदर करण्यात महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. त्यामुळे न्याय व कायदा काय ते कोणी महाराष्ट्राला शिकवू नये व ज्यांच्या अंगावर खाकी वर्दी व हातात राजकीय पक्षांचा झेंडा आहे अशांनी तर ते धाडस करूच नये. सुशांत प्रकरणाचा तपास निःपक्षपातीपणे व्हायला हवाच.
त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मनात काही शंका असतील तर त्यावर प्रकाश पडायलाच हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अनादर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, पण प्रश्न आहे मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठsचा व त्यांच्यावर सुरू असलेल्या राजकीय चिखलफेकीचा. कायद्याचे राज्य बदनाम करण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने कोणी करणार असतील तर त्यांना रोखावेच लागेल. सुशांतला न्याय मिळो, नव्हे न्याय मिळायलाच पाहिजे. मात्र मुंबई पोलीस सत्य व न्यायाच्या मार्गावर असतानाच त्यांना रोखले हे बरोबर नाही