मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली प्राध्यापकांच्या पहिल्या टप्यातील भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पहिल्या टप्यात २०८८ प्राध्यापक भरतीला आणि सर्व प्राचार्य पद भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरण्यात यावे यासाठी मागील काही वर्षांपासून प्राध्यापक संघटना मागणी करत होत्या. अनेकदा प्राध्यापक भरती व्हावी यासाठी संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आली होती. त्यानंतर आता टप्याटप्याने ही रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ट्विटरवरून प्राध्यापक भरती बाबत माहिती दिली आहे.
राज्यातील विद्यापीठे आणि अनेक महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या संख्येने विविध विषयाची सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही (UGC)वेळोवेळी सूचना याबाबत केल्या होत्या. मात्र कोरोना आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे पदभरतीची प्रक्रियाही लांबणीवर पडली होती. आता कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर प्राध्यापक पदांच्या भरतीसाठी मान्यता मिळत आहे.
दरम्यान, राज्यात २०१३ पासून राज्यात प्राध्यापक भरती नियमितपणे झालेली नाही. राज्यातील महाविद्यालयातील ४० ते ५० टक्के प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असल्यानं उच्च शिक्षणावर त्याचा परिणाम जाणवतो.राज्यात सध्या विविध कॉलेजमधील पंधरा हजारावर प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. प्राध्यापक भरती व्हावी म्हणून राज्यात हजारावर नेटसेटधारक आणि पीएच.डी पदवी मिळवलेल्यांनी प्रचंड पाठपुरावा केला होता.
या पाठपुराव्यानंतर पाच वर्षापूर्वी युती सरकारने चाळीस टक्के भरतीला मान्यता दिली होती. यामुळे भरतीची आशा निर्माण झाली होती, पण सरकारने प्रत्यक्षात कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे उशिराने का होईना पण प्राध्यापक भरतीला मान्यता मिळाल्याने या निर्णयाचे स्वागत प्राध्यापक संघटनांकडून करण्यात येत असून आता प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया सुरु होण्याची वाट पाहिली जात आहे.