मुंबई | १०० कोटी हप्ता वसुलीच्या आरोपांमुळे अडचणीत सापडलेले राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिवसेनेचे नेते व परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावरही गुन्हा नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
अजित पवार यांनी खंडणीद्वारे त्यांच्यासाठी १०० कोटी जमविण्यास सांगितले, असा आरोप करण्यात आला आहे. याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी व्यवसायाने वकील असलेले रत्नाकर डावरे यांनी रिट याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेमुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढताना दिसून येणार आहे.
न्यायालयीन कोठडीत असलेला निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने विशेष एनआयए न्यायालयाला पत्र देण्याचा प्रयत्न केला. त्या पत्रात त्याने म्हटले आहे की, अजित पवार यांचे निकटवर्तीय दर्शन घोडावत यांनी पवार यांच्यासाठी गुटखा ट्रेडर्सकडून १०० कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले. हे पत्र न्यायालयाने स्वीकारले नाही. या पत्रात वाझे याने असेही म्हटले होते की, परिवहनमंत्री अनिल परब यांनीही एसबीयूटी अधिकाऱ्यांकडून ५० कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.
मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरोधातील चौकशी थांबविण्यासाठी हे पैसे मागण्यात आले होते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. पत्रानुसार, परब यांनी मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या ५० कंत्राटदारांकडून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले होते, असे याचिकेत म्हटले आहे.