शेतकरी कायदे हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच आणले आहेत. कायदा शेतकऱ्यांना माहीत नाही. हे आंदोलन शेतकरी नेतेच भडकावत आहेत. संपूर्ण कायदा मागे घेण्याची मागणी असंवैधानिक आणि लोकशाहीविरोधी असून अशा प्रकारची मागणी प्रथमच होत असल्याचे शनिवारी पत्रकार परिषदेत केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले.
शेतकरी आंदोलन मागे घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी कायद्याबाबत काही शंका असतील, तर त्या दूर केल्या जातील. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना धक्का लागणार नाही. त्यांची शेत जमीन बळकावली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केलेले आहे. बारा बैठका केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी घेतल्या. पण त्यावर शेतकरी नेते ऐकण्यास तयार नाहीत. हे आंदेलन संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचे नाही.
पंजाब-हरियाणातील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. त्यांना या कायद्याची माहितीच नाही. त्यांना हे नेतेच भडकावत आहे. कायद्यात बदल होऊ शकतात. पण शेतकरी नेते कायदाच मागे घेण्याची मागणी करीत आहे. ही मागणी असंवैधानिक आणि लोकशाही विरोधी असून अशा प्रकारची मागणी प्रथमच होत असल्याचे आठवले म्हणाले.