सेक्स वर्कर्सच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करु नका अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहेत. स्वत:च्या सहमतीने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या प्रौढ महिलांवर कोणतीही कारवाई करू नका अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. पण मग अवैध चालणाऱ्या वेश्याव्यवसायावर पोलिसांनी कायदेशीररित्या कारवाई करायचं नाही का असं सांगत केंद्र सरकारने काही आक्षेप नोंदवले आहेत.
वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिला या देखील कायदेशीररित्या समान अधिकार मिळणे गरजेचे असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्या व्यवसायासंबंधी केंद्र 6 निर्देश दिले आहेत. वेश्या व्यवसायात येणाऱ्या महिला या स्वत: च्या मर्जीने येतात, त्या प्रौढ असतील तर पोलिसांनी त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करु नये. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे. आपल्या इच्छेने वेश्या म्हणून काम करणे हे अवैध नाही तर वेश्यागृह चालवणे हे अवैध आहे.
एखाद्या देहविक्री करणाऱ्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार झाला तर तिला तात्काळ मदत करावी. पोलिसांनी ती वेश्या आहे या आधारावर भेदभाव करु नये.सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेस कॉन्फरन्स ऑफ इंडियाला काही निर्देश दिले आहेत. एखाद्या ठिकाणी पोलिसांनी छापेमारी केली तर त्या महिलांची ओळख पटेल अशा बातम्या किंवा फोटो किंवा इतर काही माध्यमांनी करु नये.