उत्तर प्रदेश : सध्या संपूर्ण देशात कोरोना रुग्णसंख्या झपाटयाने वाढताना दिसत आहे. त्यात मृत्यूचे प्रमाणही वाढलेले दिसून येत आहे. आज वाढत असलेल्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील परिस्थिती अतिशय चिंताजनक बनत चालली आहे. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण येत असून, कोरोना लस, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, बेड्स यांचा तुटवडा जाणवत आहे. अशातच देशातील विविध न्यायालयांमध्ये कोरोनासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला कोरोनाच्या परिस्थितीवरून चांगलेच खडेबोल सुनावले आहे. उत्तर प्रदेशमधील आरोग्य व्यवस्था राम भरोसे असल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने उत्तरप्रदेशात योगी सरकारला धारेवर धरले. न्या. अजित कुमार आणि न्या. सिद्धार्थ वर्मा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने योगी सरकारला पाच सूचना केल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील छोटी शहरे आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था राम भरोसे असल्याचे सांगत योगी सरकारला फटकारले.
यावेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने योगी सरकारला कोरोनाच्या परिस्थितीत लढण्यासाठी ५ सूचनावजा सल्ले दिले आहेत. एक म्हणजे बड्या औद्योगिक घराण्यांकडून करण्यात येणाऱ्या दानाची रक्कम वा फंड कोरोनाची लस खरेदीसाठी वापरावा. दुसरे म्हणजे बीएचयू वाराणसीसह गोरखपूर, प्रयागराज, आग्रा, मेरठ येथील ४ मोठ्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुविधा वाढवाव्यात. २२ मेपर्यंत याचा अपग्रेडेशन प्लान न्यायालयाला सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.