मुंबई | एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी मागच्या १ महिन्यापासून आंदोलन करत असून काही कर्मचारी कामावर परतले असून काहींनी अद्याप आंदोलन सुरु ठेवले आहे. अशातच आता परिवहन काट्याने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.अशातच आता एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला २० डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात आपले प्राथमिक म्हणणे मांडायचे आहे. त्या अनुषंगाने सर्व कायदेशीर चर्चा सुरू आहे. शिवाय, संपकरी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा लावायचा की नाही, यावरही चर्चा सुरू असल्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी सांगितले.
परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांचा संप, न्यायालयातील सुनावणी आदींवर चर्चा झाली. यानंतर परब म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा लावण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. सर्व गोष्टींचा अंदाज घेऊन आणि सर्वांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.
विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाने समिती नेमली आहे. त्याला १२ आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर २० तारखेला प्राथमिक मत काय आहे याबाबतचा अहवालही मागितला. या सर्व कायदेशीर बाबींच्या चर्चेसाठी आजची बैठक होती, असे त्यांनी सांगितले. कामावर न परतलेल्या दहा हजार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन झाले आहे, तर अडीच हजार कंत्राटी कामगारांच्या सेवा समाप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले.