केंद्र सरकारने खरीप हंगाम 2021-22 करिताचे हमीभाव आज (दि.9 जून) जाहीर केले आहेत. सरकारनं जारी केले्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत किमान हमी भावातील सर्वाधिक वाढ तीळाला (452 रुपये प्रति क्विंटल) देण्याची शिफारस मंजूर करण्यात आली आहे.
त्याखालोखाल तूर आणि उडीद डाळीला प्रत्येकी 300 रुपये प्रति क्विंटल इतकी वाढ देण्याची शिफारस मंजूर करण्यात आली आहे.केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली आहे.
खरीप 2021-22 साठीचे हमीभाव
हमीभाव म्हणजे काय?
MSP म्हणजेच Minimum Support Price यालाच मराठीत किमान आधारभूत किंमत असं म्हणतात आणि बोली भाषेत हमीभाव असं म्हणतात.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर हमीभाव ही एक प्रणाली आहे. ज्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल एका ठराविक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देत असते. सरकार शेतीमाल खरेदी करण्याची गॅरेंटी देत असते. या प्रणालीअंतर्गत सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सरकार करते. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.
म्हणजे काय तर या शेतमालाच्या खरेदीचे दर सरकार जाहीर करतं आणि मग सरकारी खरेदी केंद्रांवर या शेतमालाची खरेदी केली जाते. यामागचा उद्देश हा असतो की, बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जाईल आणि मग शेतकऱ्यांचं नुकसान टळेल.
हमीभाव कोण ठरवते?
कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस(CACP)च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं.
एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. म्हणजे एक क्विंटल गहू महाराष्ट्रात ज्या दरानं सरकार खरेदी करतं त्याच दरात तो पंजाबमध्येही खरेदी केला जातो.
हमीभाव कसा ठरवतात?
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्त्वाची घोषणा 2018च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. म्हणजे काय तर एकंदरीत उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल असे जाहीर करण्यात आले.
याचाच अर्थ असा होतो कि, 1000 हजार रुपये उत्पादन खर्च येणार असेल तर 1500 रुपये हमीभाव सरकार देणार असा होतो.
पण ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार तो मोजताना सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे व शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत.
हा उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने तीन सूत्रे निश्चित केली आहेत. उत्पादन खर्च ठरवण्याचे ए-2 हे पहिले सूत्र आहे. ए-2 या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूरी, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो.
उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी दुसरं सूत्र आहे ए-2 अधिक एफ-एल (फॅमिली लेबर). या सूत्रात शेतकरी आणि त्याच्या घरातील व्यक्तींच्या श्रमाचे मूल्यही मोजले जाते.
जर घरातील व्यक्ती शेतात काम करत असेल तर त्यांचा श्रमाचाही खर्च ठरवताना विचार केला जातो. केंद्र सरकार आजघडीला जो हमीभाव जाहीर करते ते ‘ए-2 + एफ-एल’ या सूत्रानुसार दिला जातो.
पण हमीभाव देण्यासाठी तिसऱ्या म्हणजेच व्यापक अशा C-2 या सूत्राचा वापर करायला हवा, अशी कृषीतज्ज्ञ एम. एस स्वामीनाथन यांची भूमिका आहे. हे तिसरं सूत्र आहे सी-2 अर्थात Comprehensive म्हणजेच व्यापक आहे.
या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं निश्चित करून त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरवला जातो. हमीभाव ठरवताना सी-2 या तिसऱ्या सूत्राचा आधार घेतला तर कृषी उत्पादनाला अधिक भाव मिळतो.