मुंबई प्रतिनिधी : महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज समाज माध्यमांद्वारे राज्यातील जनतेला संबोधित केले. यावेळी मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर त्यांनी सरकारची भूमिका अधिक स्पष्ट केली. आजचा न्यायालयाचा निकाल निराशाजनक नक्कीच आहे पण निराश झाला तर तो महाराष्ट्र कसला? आपल्याला निराश होऊन चालणार नाही. आपली लढाई संपलेली नाही तर आजच्या निकालातून आपल्याला एक नवा मार्ग दिसला आहे. असा कायदा करण्याचा राज्याला अधिकारच नाही असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला पुढचा मार्ग दाखवला आहे. केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतीच कायदा करू शकतात, असे न्यायायलाने नमूद केले असल्याने आपल्याला आता त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत.
केंद्राने ३७० कलम हटवताना जी हिंमत दाखवली तीच आता मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी, अशी माझी विनंती आहे. सत्ताधारी आघाडीसह सर्व पक्षांचे मराठा आरक्षणावर एकमत आहे. जे सहकार्य हवे असेल ते आम्ही द्यायला तयार आहोत. केंद्राने मराठा समाजाला न्याय द्यावा. जास्त वेळ न लावता हा कायदा करावा, अशी सादच मुख्यमंत्र्यांनी घातली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती करणारं पत्र मी उद्याच लिहिणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष भेटण्याची गरज असेल तर दिल्लीत जाऊन त्यांची भेटही घेईन, असे नमूद करताना महाराष्ट्र मराठा समाजाच्या न्यायहक्कासाठी मागणी करत आहे व त्याचा केंद्र अनादर करणार नाही, अशी अपेक्षा असल्याचेही मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.
राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये.सर्वोच्च न्यायालयाचं निकालपत्र हाती आलं असून त्यावर विधीज्ञांची फौज विचारविनिमय करत आहे, असे नमूद करताना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बजावलेल्या भूमिकेचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. खासदार संभाजीराजे यांनाही मुख्यमंत्र्यांनी धन्यवाद दिले. संभाजीराजे यांनी संयमी आणि समंजसपणाची भूमिका निकालावर घेतली. त्याचवेळी मराठा बांधवांनीही संयम दाखवला त्यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
। मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील !