एकनाथ शिंदे सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) महाराष्ट्रातील प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी अद्याप संमती दिलेली नाही. केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांचा दुरूपयोग करत असल्याचा आरोप करत यापूर्वीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने सीबीआयची सर्वसाधारण संमती मागे घेतली होती. ३० जूनला राज्यात तीन पक्षाचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ठाकरे सरकारचा हा निर्णय (सीबीआयची संमती मागे घेण्याचा) फिरवला जाण्याची अपेक्षा होती.
मात्र, तो कायम आहे. त्यामुळे इतर आठ राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील प्रकरणाचा तपास करण्यास सीबीआयला राज्य सरकारची किंवा उच्चस्तरीय न्यायालयांची विशेष संमती लागते. पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम, केरळ व मेघालय या राज्यांतही सीबीआयला सर्वसाधारण संमती दिली गेलेली नाही.
पंतप्रधान कार्यालयातील कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले, “ज्या राज्यांमध्ये सर्वसाधारण संमती नाही किंवा सर्वसाधारण संमतीत विशिष्ट प्रकरणाचा समावेश होत नसेल, तर कायद्यांतर्गत राज्य सरकारच्या विशिष्ट संमतीची आवश्यकता असते. संमतीनंतरच सीबीआयच्या कार्यक्षेत्र विस्ताराचा विचार केला जाऊ शकतो. सीबीआयला सर्वसाधारण संमती न दिलेल्या राज्यांची नावे अनिल देसाई (शिवसेना) यांना सांगताना मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, या राज्यांत तपासाची सीबीआयला मुभा नाही.