नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर देशात लागू केलेले कृषी विधेयकाविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या महिन्याभरापेंक्षाही अधिक काळापासून आंदोलन करीत आहे. केंद्र सरकारच्या या कृषी कायद्याविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली असून, समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या तीनही कृषी कायद्यांना देण्यात आलेले आव्हान तसेच दिल्लीच्या सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
शेतकऱ्यांची बाजू वकिल एम.एल.शर्मा यांनी मांडली. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कुठल्याही समितीसमोर शेतकरी हजर राहणार नसल्याचं, शेतकऱ्यांनी सांगितले. ‘आम्ही जी समिती स्थापन करु, ती आमच्यासाठी असेल. तुम्हा सर्वांना ज्या समस्या सोडवायच्या आहे, ते त्या समितीकडे जाऊ शकतात. ही समिती कुठलाही आदेश देणार नाही तसेच शिक्षा करणार नाही, ही समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करेल” असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.’
पुढे सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘आम्ही समिती स्थापन केली तर, त्यामुळे आमच्यासमोर नेमकं चित्र स्पष्ट होईल. शेतकरी त्या समितीकडे जाणार नाहीत, असा युक्तीवाद आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्हाला समस्या सोडवायची आहे. शेतकऱ्यांना अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचे असेल, तर तुम्ही करु शकता.’