रितेश देशमुख आणि त्याची पत्नी जिनिलियाविरोधात भारतीय जनता पक्षातर्फे करण्यात आलेल्या आरोपांवर सध्या दोघेही चर्चेत आले आहेत.रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांच्या कंपनीसाठी अवघ्या 10 दिवसात लातूर एमआयडीसीत भूखंड मंजूर करत त्यांच्या देश अॅग्रो प्रा. लिमिटेड या कंपनीला तत्परतेने 120 कोटी रुपयांचे कर्जही मंजूर झाल्याचे आरोप भाजपनं केला आहे. तसेच 16 उद्योजकांना टाळून रितेश आणि जिनिलियाच्या कंपनीला प्राधान्य का देण्यात आलं? असा सवालही भाजपने केला आहे.
यानंतर देश अॅग्रो प्रा. लिमिटेड या कंपनीला देशमुख कुटुंबाचं वर्चस्व असणाऱ्या बँकांकडून तातडीने कर्ज कसं मिळालं? महिन्याभरात एमआयडीसीमध्ये या कंपनीला जागा कशी मंजूर झाली? 16 उद्योजकांना टाळून रितेश आणि जेनेलियाच्या कंपनीला प्राधान्य का देण्यात आलं? असे प्रश्न भाजपाने उपस्थित केले. त्यानंतर आता याप्रकरणी देश अॅग्रो कंपनीकडून खुलासा केला आहे. कंपनीने यासंदर्भात खुलासा करत एक निवेदन जारी केलं आहे.
लातूर येथील नियोजित देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड या संदर्भात वृत्तवाहिनीवरील वृत्त चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे. देश अॅग्रोचे प्रवर्तक रितेश आणि जिनिलिया देशमुख यांच्याबाबत गैरसमज निर्माण होऊ नये, अशी विनंती या कंपनीचे आस्थापना व्यवस्थापक दिनेश केसरे यांनी केली आहे.
लातूर परिसरातील शेतकऱ्यांना मदत व्हावी आणि येथे कृषी आधारित उद्यागोची वाढ व्हावी या उद्देशाने देश अॅग्रोची स्थापना करण्यात आली असून सोयाबीन प्रक्रिया आणि सोयाबीन आधारित विशेष उत्पादने या उद्योगामध्ये घेण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने अतिरिक्त लातूर औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड या उद्योग घटकास रितसर आणि नियमानुसार लिजवर दिलेला आहे.
देश अॅग्रोचे प्रवर्तक रितेश आणि जिनिलिया देशमुख हे कायद्याचे आदर राखणारे आहेत. तसेच सामाजिक भान बाळगणारे असल्याची त्यांची ओळख आहे. या उद्योग घटकासाठी वित्तीय संस्थांनीही नियमानुसार कर्ज वितरित केले असल्याने संबंधितांचे आक्षेप वस्तुस्थितीला धरुन नाहीत. अॅड प्रदीप मोरे आणि गुरुनाथ मगे यांनी नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या या कृषी आधारित उद्योगासाठी विरोधी भूमिका घेऊ नये अशी आमची त्यांना विनंती आहे, असे केसरे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.