मराठा आरक्षणाबाबत अपयश लपविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार देण्यासाठी केलेल्या घटनादुरुस्तीबाबत चुकीची माहिती दिली आहे. या घटनादुरुस्तीबाबत अपप्रचार करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस जेथे जेथे सभा घेईल तेथे तेथे लगेचच भारतीय जनता पार्टीतर्फे त्यांचा खोटेपणा उघड करण्यासाठी आणि जनतेला सत्य सांगण्यासाठी पोलखोल सभा आयोजित केल्या जातील, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी बोलताना दिला.
पाटील म्हणाले की, आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या वर वाढवायला हवी असे शरद पवार म्हणतात पण मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत वस्तुस्थिती अशी आहे की, गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला असल्याने जोपर्यंत मराठा समाज मागास असल्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा परिपूर्ण अहवाल राज्य सरकार मिळवत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. असा अहवाल नसेल तर आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त करूनही मराठा समाजाला त्याचा काही उपयोग नाही. मराठा समाजासाठी नव्याने असा अहवाल घ्यावा लागेल असे महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. भोसले समितीनेही म्हटले आहे. तथापि, आघाडी सरकार त्यासाठी काहीही हालचाल करत नाही. मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेसाठीही पुढाकार घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकविण्यात या सरकारला पूर्ण अपयश आले. आपले हे अपयश लपविण्यासाठी खोटे सांगितले जात आहे.
त्यांनी सांगितले की, आरक्षणासाठीची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा हटविण्यासाठी यापूर्वी केंद्रात आणि राज्यात दीर्घकाळ सत्ता असताना शरद पवार यांनी का प्रयत्न केले नाहीत. २००५ साली नचिअप्पन कमिटीने तशी शिफारस केली होती तरीही त्यावेळी केंद्रात मंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी २०१४ पर्यंत त्यासाठी काही का केले नाही, हे सांगितले पाहिजे.
ते म्हणाले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबद्दलही चुकीची माहिती देण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना इंपिरिकल डेटाची गरज सांगितली होती. हा डेटा सँपल सर्वेच्या आधारे तयार केला जातो. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी असा डेटा गोळा केला होता व सर्वोच्च न्यायालयाने तो मान्य केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणना करायला सांगितलेली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाने इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला आर्थिक पाठबळ मागितले आहे ते या सरकारकडून दिले जात नाही आणि उलट खोटे सांगितले जात आहे.