पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी बीडीडी चाळ पोलीस वसाहतीत राहणाऱया पोलीस बांधवांना मोठा दिलासा दिला. पुनर्विकासात येथील पोलीस बांधवांना बांधकाम खर्चात घर देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. प्रत्येक घरासाठी ५० लाख रुपये बांधकाम शुल्क ठरविण्यात आले होते. हे शुल्क अधिक असल्याचे मत पोलीस बांधवांकडून व्यक्त करण्यात येत होते. त्यामुळे या पोलिसांना आणखी दिलासा देत हे शुल्क २५ लाखांपर्यंत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली.
मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आणि वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज वरळीतील बीडीडी चाळ क्रमांक २५ आणि २६ मधील रहिवासी असलेल्या पोलीस बांधवांची प्रत्यक्ष त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. यावेळी बीडीडी चाळींमध्ये राहणाऱया नोंद झालेल्या पोलीस बांधवांसमोर घराच्या कमी केलेल्या किमतीची माहिती दिली.
ते म्हणाले, वर्षानुवर्षे बीडीडी चाळीत राहणाऱया सर्वसामान्य पोलीस बांधवांना परवडणाऱया किमतीत घर उपलब्ध होणार आहेत. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री मोहोदयांनी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी चर्चा करून घरांची कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट कमी करून २५ लाख करण्याच्या सूचना दिल्या, त्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे बीडीडी चाळीत पोलीस बांधवाना कमी किमतीत घरं उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार सुनील शिंदे हेही उपस्थित होते.
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न २५ वर्षांनी मार्गी लागला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदरणीय शरद पवार, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, आमदार सुनील शिंदे, सचिन अहिर असे आम्ही सर्व मिळून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आणि तो आता मार्गी लागला आहे. पिढयान पिढया इथे राहत असलेल्या पोलीस परिवाराला त्यांच्यासाठी कायमची घरे देण्याचा निर्णय घेतला. कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट ५० ते ५५ लाखाच्या आसपास होती. या किमतीत घरे परवडणार नाहीत असे पोलीस बांधवांकडून सांगण्यात आले.