नवी दिल्ली | केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून सरकारी असलेल्या अनेक कंपन्या खजी स्वरूपात चालवण्यासाठी अर्थात त्या विकायलाच काढल्या आहेत काही दिवसांपूर्वी एअर-इंडियाचे सुद्धा खाजगीकरण करण्यात आले होते. आज तागायत जनतेच्या कल्याणासाठी सरकारच्या मालकीच्या बँका, टेलीकॉम कंपन्यांसह अनेक स्वायत्त संस्था कार्यरत आहेत.
मात्र वाढत्या खर्चामुळे आणि त्यामुळे वाढत्या तोट्यामुळे या सरकारी संस्था किंवा कंपन्यांमार्फत कार्यभार चालविणे दिवसेंदिवस कठीण बनले आहे. सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधींचा तोटा भरून काढण्यासाठी निर्गुंतवणुकीचे धोरण अवलंबिले जात आहे. त्यामुळेच अनेक सरकारी कंपन्यांची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे
देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी एअर इंडियानंतर आता महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) आणि भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल ) दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे आहेत. त्याचप्रमाणे आता चार राष्ट्रीयकृत बँकांचे देखील लवकरच खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडियाचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली मोदी सरकारने सुरू केल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सोमवार पासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक आणण्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील ४ बँकांचे खाजगीकरण करणे सोपे होणार आहे.