नवी दिल्ली | दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि केंद्र यांच्यात त्यांच्या सिंगापूर दौऱ्याच्या मंजुरीवरून झालेल्या संघर्षानंतर, आता केजरीवाल यांना सिंगापूरला जाता येणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. दिल्ली सरकारने या घटनेसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरत औपचारिक निवेदन जारी केले आहे.
केजरीवाल यांना ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सिंगापूर येथे होणाऱ्या वर्ल्ड सिटीज समिटमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. औपचारिक निवेदनात म्हटले आहे की सिंगापूर भेटीची औपचारिकता 20 जुलैपर्यंत पूर्ण करायची होती, तर लेफ्टनंट गव्हर्नरांनी 21 जुलै रोजी फाइल परत केली.
एलजी आणि केंद्राकडून आवश्यक परवानगी मिळविण्यासाठी बराच वेळ लागल्याने, उर्वरित औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी वेळ उरला नाही, असा दावा ‘आप’ने केला आहे. मात्र एका निवेदनात दिल्ली सरकारने विलंबासाठी केंद्राला जबाबदार धरले. सिंगापूर येथे होणाऱ्या वर्ल्ड सिटी समिटला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित राहू शकणार नाहीत आणि त्यामुळे दिल्लीसह देशाला अपमानित व्हावे लागले तर त्याला फक्त केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, ‘मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या परवानगीबाबतची फाईल 7 जून रोजीच नायब राज्यपालांना (एलजी) पाठवण्यात आली होती. एलजी सुमारे दीड महिना गप्प बसले आणि 21 जुलै रोजी फाइल परत केली. तोपर्यंत बराच विलंब तर झाला होताच पण प्रवासाची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी 20 जुलैपर्यंतची मुदतही निघून गेली होती.
‘शिक्षण आणि आरोग्याव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात दिल्लीत झालेल्या जागतिक दर्जाच्या कामाची माहिती मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यापासून रोखण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू यातून स्पष्ट होतो,’ असे निवेदनात म्हटले आहे. केंद्र सरकारची इच्छा पूर्तता झाली असेल, पण जागतिक समुदायामध्ये देशाला ज्या प्रकारे तुच्छतेने पाहावे लागत आहे, त्याला तेही जबाबदार आहेत, असे ते म्हणाले.
शिवसेनेचे ४० आमदार परतले तरी सरकारला धोका नाही – बच्चू कडू
अजान सुरू होताच युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरेंनी भाषण थांबवलं