देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला. याचे सत्ताधारी पक्षाकडून स्वागत झाले. तर विरोधकांनी त्यावर टीकाही केली. आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात या अर्थसंकल्पावर भाष्य करण्यात आले आहे. केवळ २०२४ ची लोकसभा आणि यावर्षी काही राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवूनच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा अखेरचा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प सादर केला. देशात सगळे कसे कुशल मंगल आहे आणि देशातील तमाम वर्गांना सरकार कसे भरभरून देत आहे, असे आभासी चित्र अर्थमंत्र्यांनी मांडले. प्राप्तिकराच्या सवलतीचे गाजर आणि त्याची पुंगी वाजविणारा, मुंबई-महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आणि निवडणूक असलेल्या राज्यांना झुकते माप देणारा हा राजकीय अर्थसंकल्प आहे . सर्वसामान्य जनतेला गुंगीचे औषध देणारा हा निवडणुकीचा संकल्प म्हणावा लागेल, असे सामनात म्हणण्यात आले आहे.
तसेच, एखादे लहान मूल चॉकलेटसाठी हट्ट धरून रडू लागले की, बऱ्याचदा पालक त्याला चॉकलेट तर देत नाहीत, पण उगाच गोंजारून, गुदगुल्या करून त्याचे लाड करतात. उद्या देऊ, अशी समजूत काढून वेळ मारून नेतात. या गुदगुल्यांच्या गुंगीने सुखावलेल्या मुलास चॉकलेटचे विस्मरण होते. निर्मला सीतारामन यांनीही या अर्थसंकल्पात निवडणुकीची वेळ मारून नेण्यासाठी देशवासीयांना असेच गुंगीचे औषध दिले आहे, असे टीकास्त्र शिवसेनेने सामना अग्रलेखातून सोडले. या सरकारच्या राजवटीत पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दुपट्टीने वाढलेले भाव आणि आज प्राप्तिकरात दिलेली फुटकळ सवलत यांचा कुठेच मेळ बसत नाही.
जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले दर, कर्जांचे वाढत गेलेले हप्ते, सर्वच क्षेत्रांमध्ये महागाईने गाठलेला उच्चांक या सगळ्या प्रश्नांवर करसवलतीच्या एका घोषणेने पाणी फिरवायचे हा सरकारी मनसुबा जरूर असू शकतो. सामान्य करदात्यांसाठी करपात्र रक्कम ५ लाखांवरून ७ लाखांवर नेण्याची घोषणा थोडीफार दिलासादायक असली तरी या निर्णयास खूप विलंब झालेला आहे. म्हणजेच काय तर चार वर्षे खिसे कापायचे आणि निवडणुकीच्या पाचव्या वर्षात त्याच खिशात थोडी चिल्लर टाकायची, असा हा प्रकार आहे, असा टोलाही शिवसेनेने भाजपला लगावला.
दरम्यान, या वर्षी कर्नाटकात विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत कर्नाटकची निवडणूक जिंकण्याचा चंग सत्तापक्षाने बांधला आहे. त्यामुळेच कर्नाटकच्या जनतेला खुश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कर्नाटकला तब्बल ५ हजार ३०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली. कर्नाटकच्या भद्र सिंचन प्रकल्पासाठी ही भरघोस तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जोर देऊन सांगितले. कर्नाटकसाठी अशी घोषणा करतानाच देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक भर घालणाऱ्या मुंबई व महाराष्ट्राचा मात्र अर्थमंत्र्यांना विसर पडला. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला व महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. तरीही मिंधे-फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले. तेव्हा या मंडळींला स्वतःचा स्वाभिमान गहाण टाकल्याचे आणि महाराष्ट्राच्या मान-अपमानाशीही त्यांना देणे-घेणे नसल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले.