भारतीय शेतकरी खरंच ‘फुकटे’ आहेत ?

सरकार शेतकऱ्यांचे लाड पुरविते, त्यांना सरकारकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात ‘सबसिडी’ दिली जाते. त्यांचे कर्ज वारंवार माफ केली जातात. त्यांना बिनव्याजी पीक कर्ज दिले जाते, यासह अन्य बाबी जनमानसात प्रसूत करण्यात या देशातील विशिष्ट वर्गातील मंडळी आघाडीवर आहे. या देशाची अर्थव्यवस्था ही केवळ करदात्यांच्या भरवशावर चालते, असाही प्रचार-प्रसार केला जातो. त्यावर बहुतांश मंडळी व तरुण विश्वास ठेवतात. त्यातूनच शेतकऱ्यांचा दुस्वासही केला जातो.

भारतातील सर्वसामान्य शेतकरी हा आयकर (Income tax) भरत नसला तरी ते विविध कृषी निविष्ठांच्या खरेदीतून दरवर्षी शासनाला कराच्या रुपाने महसूल देतात. सध्या देशात सरकारला ‘जीएसटी’ (GST)च्या रुपाने मोठा महसूल मिळतो. शेतकरी कृषी निविष्ठांच्या खरेदीतून शासनाला ५ ते २८ टक्के ‘जीएसटी’ देतात.

या ‘जीएसटी’चा परतावा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या उत्पादनखर्चातही ‘जीएसटी’ची रक्कम जोडली जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ‘जीएसटी’पोटी शासनाला दिलेली रक्कम त्यांना कधीच व कोणत्याही रुपात परत मिळत नाही. मग, शेतकरी फुकटे कसे?

शेतीक्षेत्राला आयकराच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. ते राज्यकर्त्यांचे शेती व शेतकऱ्यांविषयी असलेल्या प्रेमातून नव्हे तर, या देशातील राजकीय नेते, उद्योजक, नोकरशहा, नोकरदार व इतरांना त्यांच्या अनैतिक उत्पन्नावर आयकर भरावा लागू नये म्हणून त्यांनी त्यांच्यासाठी केलेली ही सोय आहे. आपल्या भारत देशाची अर्थव्यवस्था ही शेतमालाचा वाढलेला उत्पादनखर्च आणि त्याला बाजारात मिळणारा कमी भाव यातील फरकाची जी रक्कम बाजारात खेळत असते, त्यावर चालत आहे. मात्र, ही अर्थव्यवस्था आयकरदात्यांवर अवलंबून असल्याचे चित्र रंगवले जाते आणि त्यावर विश्वास ठेवला जातो.

खरं तर सत्ताधाऱ्यांनी शेतीक्षेत्रावरील विविध बंधने कायमची हटवून शेतीक्षेत्राला स्वतंत्र उद्योगाचा दर्जा द्यावा. त्यातून शेतकरी आत्मनिर्भर झाल्यानंतर त्यांच्यावर आयकर लावावा. कराची मर्यादा कमी करून करदात्यांची संख्या वाढवावी. त्यातून शासनाला महसूलही अधिक मिळेल. मात्र, विशिष्ट वर्गाने त्यांच्या सोयीसाठी नियम, कायदे तयार आणि शेतकऱ्यांना फुकटे संबोधत त्यांची अवहेलना करायची, कितपत योग्य आहे?

कृषी निविष्ठांवरील ‘जीएसटी’
1) कीटकनाशके – 18 टक्के
2) बी बियाणे – 12 टक्के
3) शेतीसाठी लागणारी अवजारे – 28 टक्के
4) रासायनिक खते – 5 टक्के
5) ट्रॅक्टर – 28 टक्के
6) डिझेल, पेट्रोल खरेदीवर 5 पट टँक्स (डिझेल पेट्रोलचा शेतीपयोगी साधनांसाठी वापर होतो
7) शेतीमाल शीतगृहात ठेवण्यासाठी – 18 टक्के
8)इलेक्ट्रिक मोटरपंप – 12 टक्के

9) सिंचनासाठी वापरले जाणारे पाईप – 12 टक्के
10) तुषार सिंचन – 12 टक्के (पूर्वी 18 टक्के)
11) ठिबक सिंचन -12 टक्के (पूर्वी 18 टक्के)
12) फवारणी पंप (साधे) – 6 ते 18 टक्के
13) फवारणी पंप (इलेक्ट्रिक) – 7 ते 12 टक्के
14) फवारणी पंप (ट्रॅक्टर) – 12 ते 28 टक्के
15) शेतीसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक व मल्चिंग पेपर – 5 ते 12 टक्के

16) भाजीपाला, फळं ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक क्रेट – 18 ते 28 टक्के
17) टिश्यू कल्चर तंत्रज्ञान विकसित रोपट्यांवर – 5 टक्के.

आधारभूत किंमत व ‘जीएसटी’
जर शेतकऱ्यांना प्रत्येक कृषी निविष्ठासाठी ‘जीएसटी’ द्यावा लागतो. मग शेतमालाला आधारभूत किंमती जाहीर करताना त्यात 28 टक्के ‘जीएसटी’चा अंतर्भाव करून आधारभूत किंमत जाहीर करायला हव्या. या हिशेबाने सन 2019-20 या खरीप हंगामात सोयाबीनची आधारभूत किंमत 3,200 रुपये प्रति क्विंटलऐवजी 4,096 रुपये प्रति क्विंटल जाहीर करायला हवा होता. यात शेतकऱ्यांच्या प्रति क्विंटल 896 रुपयांचे नुकसान झाले. तो पैसा गेला कुठे? हीच बाब प्रत्येक शेतमालाला लागू आहे.

सुनील एम. चरपे
संपर्क – 9765092529
कृषि प्रश्नांचे लेखक आणि पत्रकार सुनिल चरपे यांच्या Global Farming या ब्लॉगवरून साभार…
————————————————————-