सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावरुन, भाजप नेते राज्य सरकारविरुद्ध आक्रमक झाले असून नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपकडून २७ टक्के ओसीबींसाठी राजकीय आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणाही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. त्यावरुन, आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांना भाजप नेत्यांना लक्ष्य केलं आहे.
भाजप नेत्यांनी केवळ ओबीसी मेळाव्यात भाषणं ठोकल्याचं त्यांनी म्हटलं. राज्यातील भाजपच्या सर्व मोठ्या नेत्यांना ओबीसी समाजाविषयी खरंच आत्मीयता असेल तर OBC मेळाव्यात जेवढ्या त्वेषाने भाषणं ठोकले तेवढ्याच त्वेषाने केंद्राकडं इंपेरीकल डेटाचीही मागणी करावी. अन्यथा OBC आरक्षणाविषयी त्यांची भूमिका ही सिनेमातील #बंटी_बबलीप्रमाणे केवळ अॅक्टिंग ठरेल!, असा टोला रोहित पवार यांनी लगावला आहे.
ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट पास केल्याशिवाय पूर्ववत होऊ शकत नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. ‘ट्रिपल टेस्ट’साठी आवश्यक असलेला ‘इंपेरीकल डेटा’ गोळा करण्यासाठी राज्ये प्रयत्न करत असली तरी कोणत्याही राज्य सरकारला तो एका रात्रीत गोळा करता येणार नाही. मंडल आयोगाला विरोध करून भाजपने तीस वर्षांपूर्वी घेतलेली भूमिका अजूनही बदललेली दिसत नाही आणि त्यामुळंच केंद्र सरकार इंपेरीकल डेटा देत नाही. मात्र अजूनही संधी गेलेली नाही. त्यामुळं केंद्राकडे उपलब्ध असलेला इंपेरीकल डेटा राज्यांना देणं हाच OBC आरक्षण वाचवण्याचा सर्वोत्तम पर्याय होता आणि आहे.