संभाजीनगर | केंद्राने औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र याच निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्वाचा आदेश दिले आहे. नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन शहरांची नावं बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, औरंगाबादच्या नामांतराच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. यावेळी मुस्लिम बहुल विभागात नावं तातडीनं बदलण्याची जणू मोहीमच हाती घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांने कोर्टात आरोप केला. दरम्यान, यावर सुनावणी करताना नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
यावेळी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडताना, शहरातील टपाल कार्यालयं, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालयं इथं संभाजीनगरचा खुलेआम उल्लेख आणि वापर सुरू झाल्याची हायकोर्टात तक्रार केली. तसेच मुस्लिम बहुल विभागांत नावं तातडीनं बदलण्याची जणू मोहिमच हाती घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात आरोप केला. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत सरकारी दस्तावेजांवरील नावं बदलू नका, असे होत असेल तर ते तातडीने थांबवा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.