मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटकेत असलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीस होत असलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. मुंबई उच्च न्यायालयाला याप्रकरणी आठवडाभरात सुनावणी व निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
जामिनासाठी अर्ज केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची आपला अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढला जावा अशी वाजवी अपेक्षा असते. न्यायालयाने जामीन अर्ज प्रलंबित ठेवणे हे कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराशी सुसंगत नसल्याचे पीठाने नमूद असून ईडीला चांगलेच फटकारले आहे.
देशमुख यांचा अर्ज उच्च न्यायालयाकडे २१ मार्चपासून प्रलंबित आहे, असे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पीठाने म्हटले. ज्या न्यायाधीशांकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आलेले आहे त्यांच्याकडे उद्याच अर्ज करण्याची आम्ही याचिकाकर्त्याला अनुमती देतो.