मुंबई | केंद्राने पारित केलेल्या नव्या कृषी कायद्या विरोधात शेतकरी मागच्या ७ महिन्यापासून आंदोलन करत आहे. मात्र या आंदोलनावर अद्याप तोडगा काढण्यात केंद्र सरकारला यश आलेले नाही. यावर आता एका कार्यक्रमाच्या उदघाटन प्रसंगी बोलताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी आपले मत मांडले आहे.
केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याला काही घटकांचा विरोध आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यात दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. तसेच हे दुरुस्ती विधेयक लवकरात लवकर मांडलं पाहिजे, असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे. ते आज डी. वाय. पाटील कृषी आणि तांत्रिक विद्यापीठाच्या ऑनलाईन उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे मत व्यक्त केलं. तसेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर चिंताही व्यक्त केली.
पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानातील शेतकरी गेल्या सहा महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यांची भूमिका तीव्र आहे. ते उठायला तयार नाहीत. तसेच आता चर्चा करायलाही तयार नाहीत. केंद्र सरकारसोबत त्यांच्या नऊ दहा बैठका झाल्या. त्यात तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे ते उठायला तयार नाहीत. त्यांना उकसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते योग्य नाही.
त्यातच काल भाजपच्या लोकांनी तिथं गोंधळ घातल्याचं ऐकलं. सरकारनं सामंजस्याची भूमिका घेतली पाहिजे, असं सांगतानाच कृषी कायद्यात दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी दुरुस्ती विधेयक सरकारनं आणलं पाहिजे. ते अधिक चांगलं होईल, असं पवार म्हणाले.