रिलायन्स कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा कृषी आयुक्तांचा इशारा; पीकविमा ‘इंटिमेशन’ फेटाळण्याकडे कंपनीचा कल
पुणे – शेतकऱ्यांनी वेळेत ‘इंटिमेशन’ (पूर्वसूचना) न दिल्याचे कारण दाखवून राज्यात रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स कंपनी सर्वांत जास्त दावे नाकारत असल्याचे उघड झाले आहेत. त्यामुळे कृषी आयुक्तांनी या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
आयुक्त धीरज कुमार यांनी गेल्या शुक्रवारी (९ ऑक्टोबर) विमा कंपन्यांची बैठक घेतली. विमा कंपन्यांनी ५६ हजार इंटिमेशन अपात्र ठरविले आहेत. यात रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स कंपनी आघाडीवर आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना समज दिली. ‘‘तुम्ही असे वागणार असाल तर शासनाकडून प्रिमियमच्या पोटी दिला जाणारा एक रुपया देखील आम्ही देणार नाही. तुम्ही काळजीपूर्वक काम न केल्यास मला तुम्हाला ब्लॅकलिस्ट (काळ्या यादीत) करावे लागेल,’’ असा निर्वाणीचा इशारा आयुक्तांनी कंपनीला दिला आहे.
कृषी खात्याने विमा कंपन्यांशी करार केले आहेत. या करारानुसार पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत मोबाईल अॅप्लिकेशन, टोल फ्री क्रमांक, वीमा कंपनी, बँक किंवा कृषी विभाग यापैकी कुणालाही ‘इंटिमेशन’ देता येते. अर्थात, इंटिमेशन केले म्हणजे भरपाईसाठीचा अंतिम दावा दाखल झाल्याचे मानता येत नाही. ती केवळ शेतकऱ्याने नुकसान झाल्याची दिलेली एक ‘खबर’ किंवा ‘सूचना’ समजली जाते. मात्र, इंटिमेशन दिले म्हणजे तेथून पुढे कंपनीचे काम चालू होते. शेतकऱ्याची ‘खबर’ दाव्यासाठी ग्राह्य धरायची की नाही हे कंपनी विविध निकषांवर ठरवते. या निकषांचे पालन व्हावे, असा आग्रह आयुक्तांचा आहे.
राज्यात काढणीच्या आधीचे (प्रि-हार्वेस्ट) आणि काढणीनंतरचे (पोस्ट-हार्वेस्ट) अशा दोन्ही टप्प्यातील पिकांचे नुकसान झालेले आहे. पीकविमा योजनेत अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीबाबत स्थानिक पूर्वसूचना (लोकल इंटिमेशन) देण्याचा हक्क दिलेला आहे. फक्त त्यात कीड-रोग नुकसानीचा समावेश नाही. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानीकरीता हा निकष आहे. त्यानुसार, शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
उच्चपदस्थ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, रिलायन्स कंपनीने शेतकऱ्यांकडून आलेल्या २४ हजार ७७९ इंटिमेशनला अपात्र ठरविले आहे. ‘प्रत्यक्ष कंपनीला माहिती दिली नाही म्हणून शेतकऱ्यांची पूर्वसूचना अपात्र ठरवता येणार नाही. शेतकऱ्यांनी इतर ठिकाणी दिलेली पूर्वसूचना देखील वैध ठरवावी लागेल, अशी ठाम भूमिका आयुक्तांनी घेतली. ‘रिलायन्स’सोबतच ‘इफको’ची ९ हजार तर ‘एआयसी’ने ९८५ प्रकरणे अपात्र ठरविली आहेत. ‘‘विमा विषयक कामे आस्थेने आणि काळजीपूर्वक करावीत, अन्यथा आम्हाला कारवाई करावी लागेल,’’ असे आयुक्तांनी सर्व कंपन्यांना बजावले. त्यानंतर मात्र या कंपन्यांनी अपात्र प्रकरणांचा आढावा घेणे सुरू केले आहे.
१४ ऑक्टोबरपर्यंत शेतकरी पूर्वसूचनेची स्थिती –
- नैसर्गिक आपत्तीविषयक एकूण पूर्वसूचना (इंटिमेशन) – ३ लाख २३ हजार ०५२
- पूर्वसूचनेनंतर सर्वेक्षण पूर्ण केलेली संख्या – ८९ हजार ६६५
- सर्वेक्षणात अपात्र ठरवलेले संख्या – ५६ हजार ३४८
- इतर कारणांमुळे (हप्ता न भरणे, अनेकदा इंटिमेशन देणे, हप्ता एका पिकाचा आणि पूर्वसूचना दुसऱ्या पिकाची इ.) अपात्र ठरलेले – १७ हजार ०७२
- वेळेत (७२ तासाच्या आत) पूर्वसूचना न दिल्याने अपात्र ठरलेले – ३९ हजार २३६
दरम्यान, शेतकऱ्यांकडून आलेल्या पीकविमा नुकसानीच्या पूर्वसूचनेबाबत आम्ही सर्व विमा कंपन्यांना काळजीपूर्वक कामे करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. कुचराई केल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याची भूमिका आम्हाला घ्यावी लागेल, असेही कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे. कंपन्या देखील अपात्र प्रकरणांचा आढावा घेत असल्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी सांगितले.